काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले विगत चार वर्षदेखि संचालन गरिरहेको प्रोवेशन ब्राण्डलाई प्रमाणीकरण गर्न संघिय सहकारी विभागका रजिष्टारले अस्विकार गरेको मुद्दा सहकारी वृत्तमा चर्चाको विषय छ । पछिल्ला सहकारीका फोरमहरुमा यसबारेमा औपचारिक र अनौपचारिक बहस समेत हुने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक सोमबार नेफ्स्कूनले आयोजयना गरेको एक कार्यक्रममा पनि प्रोवेशन ब्राण्डलाई रजिष्टारले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा बहस भयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नेफ्स्कून अध्यक्ष परितोष पौड्यालले रजिष्टारको प्रशंसा गर्छु भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे : जुनबेलासम्म प्राप्त उपलब्धीका लागि लड्न सकिन्थ्यो, लड्यौं । अन्त्यन्त वहसका साथ लडिरहदा शालीन पूर्वक लडिरहदा रजिष्टारज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिइरहनुभयो र त्यो अभिव्यक्तिमा टसको मस नभई अडिइरहनुभयो । फेरी पनि हामीले दवाव, प्रभाव, सुझाव अनेकौं कसरत गरिरह्यौं, दवाव प्रभाव र सुझावलाई एकदमै नजरअन्दाज गरेर उहाँले सिद्धान्तको निष्ठा प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु !

कार्यक्रममा पौड्यालले रजिष्टारलाई सहकारी मन्त्रीलगायत उच्च तहबाट ब्राण्ड प्रमाणीकरणका लागि दवाव दिएको खुलासा गरेका थिए ।

ब्राण्ड पाएका संस्थाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए ।

गत वर्ष पनि पाण्डेले प्रमाणीकरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेपनि सहकारी नेताहरुले दवाव दिएर हस्ताक्षर गराएका थिए ।

यस वर्ष पनि हस्ताक्षरका लागि सहकारी मन्त्रीलगायत उच्च तहबाट दवाव दिएका थिए ।

नेफ्स्कूनले रजिष्टार फकाउनकै लागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ढकालले आफ्नो इज्जतको सवाव भएको भन्दै रजिष्टारलाई प्रभावमा पार्न खोजेपनि सफल भएनन् ।

नेफ्स्कूनले प्रोवेशन ब्राण्डमा सरकारको लोगो र रजिष्टारको हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र दिने भएकाले यस कार्यक्रममा सहकारीहरुको आकर्षण बढिरहेको थियो ।

विभागले अस्विकार गरेपछि यसवर्षबाट नेफ्स्कूनले मात्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ ।

गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि संचालन गरिएका कार्यक्रममा सहभागितामा सहकारीको आकर्षण बढ्दै गएपनि ब्राण्ड लिनका लागि भएका चलखेलका कारण विश्वसनियतामा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ब्राण्डका लागि संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, आर्थिक चलखेल भएका, संस्थाको छनोट र लेखापरिक्षण पारदर्शी नभएको र संचालक समितिको हस्तक्षेप भएका जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे