काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढि सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । संघिय सहकारी विभागलेसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै सेवा शुल्कमा सिमा तोकेको हो ।

विभागको निर्देशन माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । निर्देशन अनुसार लघुवित्त ऋणमा भने १.५ प्रतिशसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

सहकारी ऐनकै प्रावधान अनुसार विभागले गत वर्षदेखि ऋणको व्याजदरमा सिमा समेत सिमा तोकेको छ । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत सिमा तोकिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याजदरमा सिमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीमा सेवा र नविकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल्दै आएका छन् ।

सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे