काठमाडौं । सहकारी ऐन–२०७४ ले एक भन्दा बढि सहकारी बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार नयाँ सहकारी बैंक दर्ता हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राजनीतिकरण भएको र सबै संघसंस्थालाई सेवा दिन नसकेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले नयाँ बैंक दर्ता गर्न लागेका छन् ।

नेपाल सहकारी बैंक दर्ताका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माघ १७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला पश्चात दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

नयाँ बैंक संचालनमा आउने भएपछि सहकारी बैंकको एकाधिकार तोडिने भएको छ ।

सहकारी ऐन–२०४८ मा एउटा मात्र बैंक हुने व्यवस्थाले एक भन्दा बढि बैंक संचालनमा आउन सकेको थिएन । बैंकका अतिरिक्त केन्द्रीय र जिल्ला सहकारी संघहरूले पनि वित्तीय कारोबार सेवा दिएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

देशभर २९ हजार सहकारी संस्था भएपनि सहकारी बैंकमा १२ हजार मात्र आवद्ध छन् । सरकारको समेत सेयर रहेको बैंकको पुँजी २ अर्ब २२ करोड, निक्षेप ४६ अर्ब ८८ करोड र कर्जा तथा लगानी २७ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।

सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकले सबै सहकारी संघसंस्थाको आवश्यक्ता पूरा गर्न नसकेकाले नयाँ बैंक गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंक गठन कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

बैंक स्थापनाको लागि ७ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ शेयर प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

प्रारम्भिक भेलापछि दर्ताका लागि संघिय सहकारी विभागमा पेश गरिने भण्डारीले बताए ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
सहकारी ऐन–२०७४ को धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरु गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम–५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ५०१ वटा संस्था वा संघ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदन दिने संस्था वा संघहरुको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनले सहकारी बैंकको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ ।

हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई संचालन अनुमति दिनेसम्बन्धमा कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा पनि सहकारी बैंकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकलाई अन्य संस्थाका रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दिएको छ ।

सहकारी बैंक देशको आवश्यक्ता भएकाले अब राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरेर भएपनि सहकारी बैंकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्ने भण्डारीले दावी गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे