काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले तोकिएको भन्दा बढि ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र संचालकलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
आईतबार केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन गर्दै बढि स्प्रेड कायम गर्ने बैंकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत तथा ख वर्गका विकास बैंक र ग वर्गका वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ ।
तोकिएको स्प्रेडदरको सीमा कुनै पनि महिनामा नाघेमा उक्त त्रैमासको अन्त्यसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्रैमासको अन्त्यसम्म तोकिएको सीमामा नल्याउने संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि तोकिएको भन्दा बढि स्प्रेडदर धेरै कायम गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । जसका कारण बैंकहरुले जथाभावी स्प्रेडदर कायम गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्प्रेडदरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरुको कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने समय २०७८ असारसम्म थप गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा गरिएको घोषणा कार्यान्वयका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुससम्म कर्जा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकिकरण गर्न नसकेका ऋणीहरुबाट बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत असूल गरी २०७८ असारभित्र कर्जाको पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड प्रभावित कर्जामा ऋणीले बुझाउनुपर्ने व्याजको १० प्रतिशत लिएर २०७७ पुससम्ममा पुर्नतालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त कोषबाट बढिमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विद्युतिय कारोबार प्रवद्र्धका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया