काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकलेवित्तिय स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ ले थिलथिलो पारेको वित्तिय क्षेत्रलाई क्रयास हुन नदिने र स्थायित्व प्रदान गर्ने हिसावले मौद्रिक नीति आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्याजदर करिडोर २ प्रतिशत कायम गरेको छ जसबाट बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकमको २ प्रतिशत व्याज पाउने छन् ।
त्यस्तै ऋणीहरुको प्रकृति हेरेर उनीहरुलाई सहुलियत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै स्वतन्त्र छोडिएको छ । यसले बैंकहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै विपन्न बर्गको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट काम गुमाएकाहरुलाई १५ लाख, आफै रोजगारी हुने उदेश्यले सवारी साधन किन्नेलाई २५, महिला उद्यमीद्धारा गरिएको लघुउद्यमलाई २० र कृषि व्यवसायीलाई दिइने २० लाख सम्मको ऋणलाई विपन्न वर्गकर्जामा राखिएको छ ।
सिसिडि रेसियो खारेज
मौद्रिक नीतिले सिसिडि रेसियो (कोरपुँजी र कर्जाको अनुपात) खारोज गरेको छ । तर सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) लाई भने ९० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने अव विस्तारै राष्ट्र सिडि रेसियो पनि खारेज गर्नतर्फ पाइला चालेको छ । हाल बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ८५ रहेको छ । बैंकहरुले सिसिडि रेसियो खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । बैंकहरुले आफै आफ्नो क्षमताको मुल्यांकन गरेर ऋण दिन सक्ने भएको भन्दै सिसिडी रेसियो खारेज गर्न लविङ गरिरहेका थिए । तर राष्ट्र सिडि रेसियो ९० प्रतिशत राखेर हामीले तिमिहरुको कर्जा र निक्षेपको दरलाई हेरीरहेका छौ भन्ने संकेत दिन खोजेको देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत
चालु आर्थिक बर्षको मौैद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । गत बर्ष दिइएको सवै सुविधा ( कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण ) सम्बन्धी व्यवस्था २०७८ पुस मसान्तसम्म थपिदिएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले राख्ने वाच लिष्टको प्रावधानलाई पनि एक बर्ष पछि धकेलिदिएको छ । जसका कारण ऋणीहरु कालो सुचिमा पर्ने सम्भावना पनि एक बर्षको लागि टरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि यही माग राखेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ । यसले समस्यामा परेका उद्योगधन्दाहरुलाई राहत मिलेको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ
मर्जरलाई प्रोत्साहन
मौद्रिक नीतिले क्रस होल्ङिस्मा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने अनिवार्य मर्जरको नीति अख्तियार गरेको छ । यसको लागि एक बर्षको अवधि राखिएको छ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सिमा निर्धारण
मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सिमा निर्धारण गरेको छ । एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट बढीमा चार करोड र सवै बैंकहरुबाट १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ । यो व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई भने धक्का लागेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे