‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ भन्ने नाराका साथ ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज देशभर मनाइदै छ ।
किसानलाई मल, विउँ र पुँजी दिन २०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण समिति स्थापनाबाट सुरु भएको सहकारी आन्दोलनले ६५ वर्ष पुरा गरेको छ ।

२०४८ सालअघि ८ सय ३० वटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आईपुग्दा करिव ३० हजार पुगेको छ । सहकारीका सदस्यको संस्था ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बचत ऋणदेखि कृषि, सेवालगायतका व्यवसायमा सहकारीको उपस्थिती छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको बाहुल्यता भएपनि ती संस्थाले जोखिमपूर्ण कारोबार गरिरहेका छन् भने कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीको योगदान दरिलो बनेको छैन । 

औपचारिक अध्ययन नभएपनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशत तथा वित्तिय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको अभियन्ताहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।

सहकारी अभियानले ६ दशक पार गर्दा संख्यात्मक विकास भएपनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । बचत ऋणदेखि कृषि, सेवालगायतका व्यवसायमा सहकारीको उपस्थिती छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको बाहुल्यता भएपनि ती संस्थाले जोखिमपूर्ण कारोबार गरिरहेका छन् भने कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीको योगदान दरिलो बनेको छैन ।

विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीमा सख्यात्मक विकास भएपनि गुणात्मक हुन नसकेको स्विकार गर्छन् । ‘सहकारीहरुको संख्यात्मक वृद्धिसँगै विकृती पनि भित्रिएको छ’ उनले भने ‘अब शुद्विकरण र सुद्दृढीकरणको आवश्यकता जोड दिनुपर्छ ।’

संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश तथा स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । संघिय सरकारले सहकारीको अभिलेख समेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, स्थानिय तह र प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा सहकारीको अनुगमन झनै भद्रगोल छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे