काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था विग्रदै गएको भन्दै चिन्ता भईरहेका बेला सरकारले भने अर्थतन्त्र सामान्यीकरण बन्दै गएको स्पष्टिकरण दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक लगातार नेगेटिभ बन्दै जादा देश श्रीलंकको बाटोमा गएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोभिड १९ महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्य पेश गरेका छन् । २०७६ साल फागुनको तुलनामा २०७८ कात्तिक महिनासम्म करिब ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको विवरण सार्वजनिक गरे । वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिती, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा भएका बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रका वस्तु आयात निरूत्साहनले सकारात्मक नतिजा निकाल्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत् विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था सामान्य नै रहे पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनेजस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी सोहीनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ।
आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरूको अवस्था सकारात्मक रहेकाले सरकारको अपेक्षित लक्ष्यका नजिक–नजिक अवस्था पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
मुद्रास्फिती ५.४ प्रतिशत
विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब
वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र २५ सम्म वस्तु आयात रु १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड बराबर भएको छ। यस्तै, निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३.९ प्रतिशत र ७२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप, व्यापार घाटा बढेर रु १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ७१ अर्ब
अर्थमन्त्रीले देशमा रु ११ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको बराबरको वैदेशिक सञ्चिती रहेको जानकारी दिए। विवरण अनुसार २०७८ असार मसान्तमा रु १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबरको विदेशी सञ्चिती थियो। उक्त सञ्चितिले करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ।
छ खर्ब बढी आयो विप्रेषण
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा रु ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको हो। त्यस्तो आप्रवाह गत फागुनमा मात्रै रु ९१ अर्ब प्राप्त भएको छ ।
पुनःस्थापित हँदै पर्यटन क्षेत्र
पछिल्ला दिनमा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। सन् २०२२ को मार्चसम्म नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ हजार ४४७ पुगेको छ। सन् २०२२ को मार्चमा मात्र ४२ हजार ६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम हासिल हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या ३६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सो अवधिमा दुई लाख २६ हजार ७०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ७४.८ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यसैगरी यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या १९२ प्रतिशतको उलेख्य वृद्धि भई एक लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६५.२ प्रतिशतले घटेको थियो।
चालु आवको फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत रु ३३ अर्ब ३८ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.३ प्रतिशतले बढी हो। विसं २०७८ माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपालमार्फत रु ८२ अर्ब ४७ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।
पुँजीगत खर्च १४.२ प्रतिशतले बढी
सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र २६ गतेसम्म सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु सात खर्ब ६८ अर्ब २५ करोड बराबर भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा १४.२ प्रतिशतले बढी हो।
कूल खर्चमध्ये चालु खर्च रु छ खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड अर्थात् विनियोजनको ५६.८५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च रु ९७ अर्ब ६६ करोड अर्थात विनियोजनको २५.८३ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च रु ६४ अर्ब ९७ करोड अर्थात् ३४.२९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित बजेटका आधारमा चालु खर्च ५४.३८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २८.०८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३.३३ प्रतिशत मात्रै थियो।
यही चैत २६ गते सम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। जुन राजस्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६३.५६ प्रतिशत हो। यस अवधिमा कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.९३ प्रतिशतले बढेर रू छ खर्ब ९० अर्ब ३५ करोड बराबर पुगेको छ। गैरकर राजस्व २८.४२ प्रतिशतले बढेर रू ५९ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ।
सीमाभित्रै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण
चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा आजसम्म रु एक खर्ब करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। हालसम्म रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको वाह्य ऋण तथा रू १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको छ।
आजसम्म आन्तरिक ऋण रु ८ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण रू नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड गरी कूल सार्वजनिक ऋण रू १८ खर्ब ५४ अर्ब रहेको छ। जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन जान्छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एशिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ रू १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋण तर्फ रू ५१ अर्ब ३ करोड गरी जम्मा रू ७० अर्ब १६ करोड बराबरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। हालसम्म रू एक खर्ब २६ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया