वि.सं. २०८१ फाल्गुन ३
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पाउँदैन : रजिष्ट्रार

अर्थटुडे
२०७९ बैशाख ११, आईतवार

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आवद्ध नहुने सहकारीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध हुन आनाकानी गरेपछि विभागले आन्तरिक राजश्व विभागसँग समन्वय गरेर कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारी संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले गरेको कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने तयारी भएको बताए । त्यसैगरी सरकारी अनुदान लिनका लागि पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिने र कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई उक्त सुविधा नदिइने समेत उनले बताए ।

कोपोमिसमा आवद्ध हुन कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यसको सहजिकरण गर्न आफुहरु तयार रहेपनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र विषयगत संघहरुले नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन किन आलटाल गरेको भन्दै पण्डितले प्रश्न गरे । ‘संघहरु आवद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत प्रेरणा हुने थियो’ उनले भने । आगामी पुस मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘एस्क्युज’ नहुने पण्डितको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आवद्ध १५ हजार सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उहाँले बैंकमा ८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र ७ हजार अन्य प्रकृतिका संस्था आवद्ध रहेको बताउँदै ती मध्ये कति संस्था कोपोमिस आवद्ध छन् वा छैनन् फारम बनाएर जानकारी संकलन गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने बताए । ‘प्राविधिक विषयमा विभागले तालिम दिनुप¥यो’ उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौं ।’

त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले राज्यका तीनवटै तहको भूमिका के हुने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए । अहिले तहहरुबीच युद्धकै स्थिति रहेको बताउँदै संघ र प्रदेश, प्रदेश र पालिकाबीचमा अन्तरविरोध रहँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको प्रष्ट पारे । ‘तल्लो तहको सरकारले प्रदेश र विभागको कुरालाई नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीले संघीय विभागलाई चिन्दैनौ भने भने के हुन्छ ? नियामक निकाय प्रदेश र पालिका भएकाले मैले संघलाई किन चिन्नुप¥यो भनेँ भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’ कतिपय पालिकाले अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना समेत रहेकाले तीनवटै तहको समन्वय नहुँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष एमव् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक खेम पाठकले कोपोमिस कार्यान्वयका लागि विभाग, महासंघ, केन्द्रीय संघहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विभागका अनुसार हालसम्म ३ हजार ३ सय ९ वटा सहकारी संघ संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भएका छन् । ती संघ संस्थामा आवद्ध १६ लाख ६८ हजार सदस्य कोपोमिस राखिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ