काठमाडौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) को तुलनामा बैंकहरुको कर्जा विस्तार उच्च भएको भन्दै यसलाई घटाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढि कर्जा विस्तारले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ बारे कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा. विश्व गौचनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जिडीपीको तुलनामा बैंकको कर्जाको विस्तार उच्च भयो’ उनले भने, ‘जिडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थमन्त्रमा ओरभ फाइनान्सिङ भएको पाइएको छ ।’ कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पुँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगतै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरेपनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋण योग्य रकम अभाव (क्रेडिट क्रन्च) मात्र भएकोमा यसपाली भने तरलता संकटको अवस्था देखिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि पूरा नहुने बताए । उनले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिक भन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार नै बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दावी गरे । बैंकहरुको कर्जाले मात्र आर्थिक विस्तार नहुने भएकाले कर्जासँगै अन्य सर्पोट पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।

उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजश्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजी क्षेत्रलाई दोष छैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले कति रोजगारी सिर्जना ग¥र्यो भन्दा पनि कति राजश्व ति¥र्यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।

बैंकहरुको ऋण विस्तार अनुसार सहि सदुपयोग हुन सके÷नसकेको विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएको गोल्छाले बताए । उनले नेपालको अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना नगर्न आग्रह गर्दैै यसबाट नेपालको छवि बिग्रिएको बताए ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालको विदेशी मुद्रा संचिती दवावमा रहेपनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताइन् । तर, रुस–युक्रेनको युद्दका कारण बाह्य क्षेत्रको दवावले केहि समय मुद्रास्फीति भने बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत देखिएको बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे