काठमाडौं । सहकारीहरुले कृतिम व्यवसाय खडा गरी ऋण प्रवाह गर्दा संस्था सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएको एक प्रतिवेदनले औल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विहिबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउदै निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा कानुनको विपरित दुरुपयोग गर्दा संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण र लुःनिभा बहुउद्देश्यीयका विषयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ऋण दिदा जमानत वा सुरक्षण नराखेको, धितोको अस्वभाविक बढी मुल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएको लगायतका त्रुटी औल्याएको छ । सहकारीका मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तले स्व–उत्तरदायी, इमान्दारी, पारस्परिक सहयोग जस्ता अवधारणलाई विपरित काम गर्दा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको निश्कर्ष समितिको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका आधारभुत मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउने र निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन् । उनले सहकारीहरुमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर लागि पर्नु पर्नेमा जोड दिदै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् ।

समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे