काठमाडौ । नेपालमा विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सकेन भनेर चिन्ता र चासो हुने गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालले विशेष सेवा दिनुपर्छ । लगानीकर्ताको लागि लगानी स्तर नाप्ने माध्यम पनि हो । पहिलो कुरा त नेपालको ‘सोभरेन्ट रेटिङ‘ नै भएको छैन । जसले गर्दा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताहरु नै आउदैनन् जति आएका छन् ति सवै स–साना लगानीकर्ता हुन् ।

दोस्रो कुरा भनेको लगानीकर्ताहरुले लगानीका लागि भविष्यको नीतिगत वातावरण हेर्दछ । उसले भोली राज्यको लगानी नीति के होला? करको नीति कस्तो हुने हो ? भन्ने सोचेको हुन्छ । नेपालमा स्थिर नीति छैन ।

त्यस्तै तेस्रो कुरा भनेको लगानीको लागि सहजीकरण हो । लगानीकर्ता नेपालमा आएर देउसीभैलो खेल्न चाहदैन । उसले एउटै प्वान्टबाटै सवै सेवा लिन चाहन्छ । हुन त अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको.लगानी बोर्डमा भएको युनिटले ६० प्रतिशत काम त्यहीबाट सक्छ । तर नेपालका कतिपय सरकारी निकायहरुले पिडिए भएका कार्यक्रमहरुलाई पनि लीयरेन्सको लागि बर्षौ झुलाइदिइरहेका हुन्छौ ।

त्यस्तै चौथो र ठूलो समस्या भनेको पछिल्लो समयमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध हो । यी सवै कुराको सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको अवस्था बुझेको हुदैन उसले छुट्टै खालको सेवा खोज्छ । सरकारको इनिसेटिभहरु धेरै नराम्रो छैन तर पनि पर्याप्त पनि होइन ।

आजको युगमा पनि नेपालले विदेशमा लगानीका लागि खुल्ला नगर्दा कतिपय समयमा आफूलाई लाज लाग्ने गरेको छ । विदेशमा लगानी प्रतिवन्धित छ भनेर अहिलेको ग्लोवलाइजेसनमा हामीलाई बोल्न पनि लाज हुने विषय हो ।

विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि सन् २०१९ मा आएको फिट्टाको प्रभिजनहरु धेरै प्रोग्रेसिभ छ । सन् २०१९ मा आएको ‘पिपिपि (पव्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप) ल’ को प्रोेभिजनहरु निक्कै प्रोगेसिभ छ । त्यहाँ भएको प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि राम्रो आधार हुने थियो । बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हामी सवै (निजी क्षेत्र र सरकार) को मानसिकतामा नै परिवर्तन पनि जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रले बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलार्इं प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसरी हेर्न हुदैन । बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई पार्टनरको रुपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आइरहदा निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धाको डर मानिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउदा उसले प्रविधि, सेवा र गुणस्तीय उत्पादनमा समेत प्रतिपष्र्धा भित्र्याउछ । जसको फाइदा जनतालाई नै हो । हामीले एनसेल र ह्वाङसी सिमेन्टलाई नै हेरौ । उनीहरुका कारण नेपालको दुरसंचार र सिमेन्ट उद्योग कसरी प्रगति गरिरहेका छन् ?

लगानी सहज रुपमा भित्र्याउनका लागि सहज होस् भनेर राष्ट्र बैंकले २०७७ मा ल्याएको अटोमेटेड रुटवाला विनियावली ल्याएको छ । म लगानी बोर्डमा हुदा निक्कै खड्किएको विषय थियो त्यो। त्यसैले म गभर्नर भएपछि मैले सो विनियावली ल्याएँ ।

नेपालमा लगानीका लागि लगानी बोर्ड र विभागले लगानी स्वीकृत गरिसकेको हुन्छ तर राष्ट्र बैंकमा गएर पैसा ल्याउनका लागि फेरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुदा समय लाग्ने गरेको थियो त्यसैले सो विनियावली ल्याएर काम सहज र छरितो बनाउने गरियो ।

सन् २०१७ लगानी सम्मेलनमा भारतको वित्तमन्त्री प्रमूख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लगानीको कुनै कलर हुदैन भन्नुभएको थियो । नेपालमा आउने ‘गभर्नेन्स पुँजी’ ले मात्र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । खराव खालको पुँजी (पैसा) नेपालमा भित्रियो भने समाजलाई विगार्न सक्छ ।

भनेर किन छुट्याइयो भने कतिपय नेपालीहरु धेरै चलाख छन् । यहाँ एउटा कम्पनी बनीसकेर उत्पादन थालेपछि बाहिर अर्को भाई हुन्छन् । बनीसकेको कम्पनीको सेयर विदेशमा बस्ने भाईलाई नेपालका दाईले ट्रान्सफर गर्न खोज्छौ । त्यसो हुदा नेपालकै लगानीको कम्पनीको लाभांस बाहिर जान्छ ।

त्यही कुरा केलाउनका लागि हामीले लगानीलाई ब्राउन र ग्रिन भनेर राखेका हौ । जुन कम्पनी यहीको रकमले बनीसकेको छ, विदेशको भाईलाई सेयर बनाएर त्यसको लाभांस बाहिर लैजान दिन त भएन नी । यहाँ दशौ केशहरु त्यस्तै छन् । त्यस्ता केशहरुमा भने हामीले रोकिरहेका छौ । कतिपयले विदेशी लगानी रोक्यो भन्छन् । ब्राउन लगानीको केशमा भने हामीले रिभ्यु गरेर मात्र स्वीकृति दिने प्रावधानहरु राखेको हो । अन्य राष्ट्रिय हितको विषयमा भएका लागानीहरुलाई भने रोकेको छेन ।

सन् २०१७ लगानी सम्मेलनमा भारतको वित्तमन्त्री प्रमूख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लगानीको कुनै कलर हुदैन भन्नुभएको थियो । नेपालमा आउने ‘गभर्नेन्स पुँजी’ ले मात्र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । खराव खालको पुँजी (पैसा) नेपालमा भित्रियो भने समाजलाई विगार्न सक्छ ।

एमएल सिएफ्टीसँग गाँसिएका विषयहरु पनि थुप्रै हुन्छन् । विश्वमा खराव पुँजी लानका लागि कुन कुन देश सही छ भनेर मानिसहरुले खोजीरहेका हुन्छन् । खरावपुँजी भित्रिएमा तत्कालका लागि सहज भएपनि त्यसले दिगो रुपमा समाज र देशलाई नै नराम्रो गर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले रोकेको हो ।

आजको युगमा पनि नेपालले विदेशमा लगानीका लागि खुल्ला नगर्दा कतिपय समयमा आफूलाई लाज लाग्ने गरेको छ । विदेशमा लगानी प्रतिवन्धित छ भनेर अहिलेको ग्लोवलाइजेसनमा हामीलाई बोल्न पनि लाज हुने विषय हो । बरु कुन देशमा कस्तो लगानी गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ तर विदेशमा पनि लगानी गरेर डलर भित्र्याउन भने दिनुपर्छ । हामी यसमा अगाडी बढेका छौ तर कहाँ मिसिङ भइरहेको हो थाहा भएन ।

हामीले धेरै अघि ‘विदेशमा लगानी गर्न रोक्का गर्ने ऐन २०१९’ लाई खारेज गरेर ‘कन्सुलेटेड एकीकृत ऐन’बनाउने भनेर सरकारलाई मस्यौदा पेश गरेका थियौ । तर त्यो कहाँ पुग्यो सरकारलाई नै थाहा होला । म लगानी बोर्डमा हुदा हामी नेपालमा लगानी त ल्याउँछौ तिमीहरुको विदेशमा लगानी गर्ने व्यवस्था कस्तो छ ? भनेर प्रश्न हुन्थो, त्यो सुनेर मलाई लाज लाग्ने गरेको थियो । आशा छ सरकारले यो व्यवस्था गर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र कान्तिपुर पव्लिकेशनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२ मा गभर्नर अधिकारीद्धारा प्रबाहित विचार

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे