काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सवै ठेक्कामा म्याद थप्नका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारे सुझाव दिदै महासंघले मूल्य समायोजनदेखि एकमुष्ठ एक बर्ष म्याद थप्न समेत आग्रह गरेको हो । त्यस्तै महासंघले हाल निर्माणका क्रममा देखिएको सम्पुर्ण समस्याहरु बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्न सरकासँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

मुल्यबृद्धिका कारण निर्माण सामाग्रीहरुको खरिदमा रकम बृद्धि हुदा लागत बढ्ने भएकाले समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि समायोजन सुविधा पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं. २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने पनि महासंघले माग राखेको छ ।

त्यस्तै सो मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भइ सामान्य अवस्था नभएको समयसम्मको लागि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार आगामी २०७९ असार मसान्तमा थपिएको म्याद सकिने भएकोले सकिनुपुर्व नै म्याद थप गर्नुपर्ने, भ्याट जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा २०७६ साल असार मसान्तसम्मको निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने आयकरको बाँकी रकमका लागि अव बुझाए ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर दिनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।
निर्माणाधिन आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानीका लागि पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे