काठमाडौं । विहिबार सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे अहिलेसम्म गरेको सरकारको सम्पुर्ण निर्णय बदर गर्यो । यो निर्णयसँगै नेपाल सरकारको करिव २८ बर्षको मेहनत ‘वालुवामा पानी’ भएको छ ।

पुर्वाधार विज्ञ सुरेशराज आचार्यले निजगढमा एअरपोर्ट निर्माण निषेध बारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला उदेक लाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटर मार्फत भनेका छन्, “अदालतको यो तहको अवाञ्छित ’जुडिसियल याक्टिभिजम‘कसैको पनि हितमा छैन।“

नेकपा एमालेका सचिव एवं पुर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बारे दिएको निर्णय गलत रहेको र कुनै तर्क नै नभएको दावी गरे । “राजधानीबाट नजिक अर्को अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल हामीलाई कुनैपनि हालतमा चाहिने र सो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बन्नै नै हो तर यो निर्णयले नेपालीहरुलाई सय बर्ष पछि धकेल्न खोजेको छ ।” उनले भने ।

“सडक यातायात नजिक भएकोले हामीले फास्ट ट्रयाक र एयरपोर्टलाई मिलाएर अगाडी बढाएका थियौ । फास्ट ट्रयायक विना एयरपोर्ट र एयरपोर्ट विना फास्ट ट्रयाकको औचित्य हुदैन । यस्तो अवस्थामा आएको अदालतको निर्णय गम्भीर छ ।” भट्टराईले भने ।

कानुनविद्का अनुसार सरकार सर्वोच्च अदालको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने सम्भाना नभएको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

त्यस्तै एमालेका अर्का नेता प्रदिप ज्ञवालीले ट्वी गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले ट्वीटमा भनेका छन्,“निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी छ । यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ ।” ज्ञवालीले आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला भनेर न्यायधिशको फैसलामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सो विमानस्थल निर्माणको लागि हालसम्म सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे