काठमाडौ । सरकारले तीन सदस्यीय कोरोना दावी भुक्तानी अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कोरोना दावी भुक्तानी नभएको भन्दै संसदमा नै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसीको संयोजकत्वमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल र बजेट महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाको सदस्य सहितको समिति गठन गरेको हो ।

अध्ययन समितिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको कार्य प्रगति, स्रोत व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समितिले जनाएको छ । बीमा समितिका अनुसार अझै कोरोना बीमावापत साढे ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत अर्थात् करिव ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने समितिको दावी छ ।

प्रिमियमभन्दा बढी दाबी परेको भन्दै कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै साउन १४ गते २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र समितिमा बुझाइसकेका छन् ।
उनीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने दायित्व रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै दाबी गर्ने गर्ने भन्दै भुक्तानी रोकेका छन ।

२०७७ जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बीमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्म बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बीमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बीमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे