काठमाडौ । बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा २२.८९ प्रतिशत बढाएको छ । बाग्मती पदेशले चालु आर्थिक बर्षको लागि चालु आर्थिक बर्षको लागि ५७ अर्ब ७२ करोड २९ लाख बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चपनि बृद्धि गरी ५७.५८ प्रतिशत पुर्एको छ ।
त्यस्तै बाग्मती प्रदेशले आर्थिक मामिलाको लागि सवैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको सो क्षेत्रको लागि प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४३.९८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ३० अर्ब ७८ करोड । चालु आर्थिक बर्षको लागि सरकारले सो क्षेत्रको लागि सरकारले ३७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
सो अन्तर्गत सामान्य आर्थिक व्यापार र श्रम, कृषि बन मत्स्यपालन तथा शिकार, इन्धन तथा उर्जा, खानी, उत्पादन तथा निर्माण, यातायात, संचार, अन्य उद्योगहरु, अनुसन्धान तथा विकास, अन्यत्र बर्गिकरण नभएको रकम यसमा रहेको छ ।
त्यस्तै बाग्मती प्रदेशले यातायात क्षेत्रको बजेट साढे ९ अर्बबाट बढाएर साढे १५ अर्ब पुरयाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ क्षेत्रको बजेट झन्डै ५० प्रतिशत घटाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ८प्रतिशत बाट घटाएर ४.८१ प्रतिशत मात्र राखेको छ ।
आवास तथा सामुदायिक सुविधा बढार्एर १५.९८ प्रतिशत पुरयाएको छ चालु आर्थक बर्षमा १२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशले सामान्य सार्वजनिक सेवाको रकम घटाएर २५.७ मा झारेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सो क्षेत्रको लागि ३३ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । त्यसैगरी शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि बजेट घटाएको छ भने शिक्षामा थोरै बढाएको छ ।
त्यस्तैगरी बाग्मती प्रदेशले आगामी बजेट मार्फत निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज गरेको छ भने सिमेन्टमा लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । “एक स्थानीय तह एक साना उद्योग कार्यक्रम” संचालन गर्ने, उपत्यका बाहिर उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा किने ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेसन छुट दिने, दहत्तर बहत्तर (ढुंगा गिटी विक्रि बापत लिइने रकम) शुल्कका कारण राजस्वमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्ने पनि बाग्मती प्रदेशले आफ्नो आगामी बर्षको बजेटमा राखेको छ ।
बाग्मती प्रदेशले संघिय राजस्व प्रणालीमा जोडिनका लागि राजस्व सुचना प्रणालीको कार्यान्वन गर्ने, आगामी बजेट मार्फत बाग्मती प्रदेशले उपत्यकाबाहिर उद्योग स्थापना गर्नका लागि उद्योगीहरुले जग्गा किनेमा ५० प्रतिशत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क कम गर्ने, सवारी साधान कर २०७९ फागुन सम्ममा बुझाएमा जरिवाना छ्ट दिने र महिला लगायत सिमान्तकृत जनताले उद्योग दर्ता गरेमा दर्ता शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि बाग्मती प्रदेशले गरेको छ । त्यस्तै ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ भने बाग्मती प्रदेशको नितान्त नौलो कार्यक्रम हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया