काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको बर्गिकरण समस्या बन्दै गएको छ । छुट्टाछुट्टै ऐन अन्र्तगत रहेर खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै छाता ऐन अन्र्तगत रहेर पुँजीका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा समेटेको भएपनि वर्ग अनुसारको काममा विभाजन नहुँदा भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको बैकरहरु नै बताउन थालेका छन् ।
‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकदेखि ग वर्गका वित्त कम्पनीसम्म एउटै काममा प्रतिस्पर्धा हुदा वित्तीय क्षेत्रमा समेत अस्वस्थ्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । बैकरहरु समेत राष्ट्र बैंकले वर्गिकरण गरेपनि सोही अनुसारको काम गर्ने क्षेत्र वा कामका लागि सिमा निर्धारण नगर्दा समस्या भएको बताउछन् । एकै काममा बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा काम गर्न अफ्ठेरो भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बैंकहरुको बर्गिकरण अनुसार काम गर्ने पनि क्षेत्र र सिमा समेत हुनुपर्ने बताउछन् । ‘एउटा बाणिज्य बैंकले पनि मोटरसाईकल किन्न लगानी गर्ने अनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको काम के हो त ?’ उनले भने, ‘वर्गिकरण अनुसार काम गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्न सिमा नछुट्याउदै एउटै काममा लुछाचुडी गरेर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।’

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले वर्गिकरणका आधारमा काम पनि छुट्याउन सरकारसँग लबिङ गर्दै आइरहेको छ । ‘कि त काम छुट्याइदिनुहास् नत्र हाम्रो नामबाट विकास शव्द हटाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माँग हो’ अध्यक्ष लामीछानेले भने । यसबारे अर्थमन्त्रालयमा समेत बहस भइरहेकाले केही वर्षमा वर्गिकरण समन्धी नयाँ व्यवस्था आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०६३ जारी हुनुअघि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, औद्योगीक विकास निगम र कृषि विकास बैंकलगायतका छुट्टा छुट्टै कानुन अन्र्तगत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए । पछि सरकारले २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन (बाफिया) जारी गरी सबै कम्पनीलाई एकै छातामुनी समेटेको हो ।

बाफियाले पुँजीका आधारमा कम्पनीहरुको वर्गिकरण गरेपनि काममा भने खासै अन्तर छैन । ऐनको दफा २७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग छुट्याएपनि केही काममा सिमितता गरेपनि अन्यमा भने भिन्नता छैन । बाणिज्य बैंकलाई मात्र बैंक समुहमा राखेर विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकलाई भने वित्त कम्पनी समूह अन्र्तगत समेटिएका छ । वित्त कम्पनीलाई बाणिज्य बैंकको भन्दा केही काममा सिमितता तोकिएको छ ।

नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्दा आफुहरुलाई समस्या भएको बताउछन् । ‘सबैलाई एउटै ऐनमा राखेकाले साना कम्पनीको समस्या सम्बोधन गर्न अफ्ठेरो भएको छ’ उनले भने, ‘हामीलाई लक्षित गरेको आएको नीतिको फाईदा बाणिज्य बैंकले बढी उठाउने गरेका छन् ।

’ बैंकहरुले लगानी नगर्ने स–सानो क्षेत्रमा समेत जाने फाइनान्स कम्पनीको ग्राहक बाणिज्य बैंकहरुले तान्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।
‘हामी घरको जग हाल्नका लागी कर्जा दिन्छौं, त्यसपछि बाणिज्य बैंक गएर सस्तो व्याजको प्रलोभन देखाएर हाम्रो ग्राहक खोस्ने गरेका छन्’ शाक्यले भने ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर गोपाल प्रसाद काफ्ले पनि बाफिया अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीको आधारमा वर्गिकरण गरेको भएपनि उनीहरुको काममा तात्विक अन्तर नहुदा समस्या भएको स्विकार गर्छन् ।

‘यो हामीले पनि अनुुभव गरेको विषय हो, एकाध कामलाई छोडेर यिनिहरुले गर्ने कामहरु एउटै भए’ उनले भने, ‘यसबारेमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण भेगमा पुर्याउन लक्ष्य लिएपनि खासै सफल नदेखिएकाले नयाँ संस्थाको अनुमति बन्द गरी लघुवित्तलाई ग्रामीण भेगका तोकिएका जिल्लामा जान प्रोत्साहित गरेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३० वटा बाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक, ५९ वटा फाइनान्स र ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकहरुले कम्पनीले कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी १५ वटा सहकारी संस्था ३१ वटा गैरसरकारी संस्थाले सिमित बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् । साभार कारोबार दैनिकबाट

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे