काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई स्व नियममा बस्नुपर्छ भनेर सिकाउने केन्द्रिय सहकारी संघहरुले नै कानुनको धज्जी उडाएपछि खारेजीमा पर्ने भएका छन् । सहकारी विभागले सहकारी गोरखापत्रमा सुचना जारी गरी ऐन र नियमावली अनुसार बुझाउनुपर्ने विववरण नबुझाएमा खारेजी गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कानून कार्यान्वयन नगर्ने ६ वटा केन्द्रीय संघलाई सहकारी विभागले खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको सुचना जारी गरेको छ । जुन सहकारी अभियन्ताहरुको लागि सवैभन्दा ठूलो लज्जास्पद विषय हो ।
सहकारीले विभागले १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल विद्युत केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी सहकारी संघ, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघलाई १५ दिनभित्र खारेजी नगर्न पर्ने कुनै कारण भए कारण र विवरण सहित आउन अन्यथा खारेज गर्ने चेतावनी सहितको सुचना जारी गरेको हो ।
उक्त संघहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८ बमोजिम न्यूनतम जिल्ला र सदस्य संख्या कायम रहेको विवरण विभागमा पेश नगरेको विभागको भनाई छ । त्यस्तै उनीहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ बमोजिम विभागमा पेश गर्नुपर्ने विवरण समेत नियमित पेश गरेका छैनन् ।
खारेजीको सुचना प्रकाशित गरिएकोमध्ये नेपाल उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय संघले भने एक महिनाअघि मात्र नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसको अध्यक्ष टेकप्रसाद चौालागाई हुन् । उनी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक छन् । नयाँ कार्यसमिति बनेपनि संघले सहकारी ऐनले तोकेअनुसार विवरण नबुझाएपछि विभागले स्पष्टिकरण सोधेको हो।
सहकारी ऐन २०७४ दफा ८ मा केन्द्रीय संघमा कम्तीमा सात वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला संघ वा विषयगत प्रदेश संघ सदस्य रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यसमा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश संघमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी संघ समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघका महासचिव समेत रहेका काठमाडौ जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष खेमराज सुवेदी हुन् । उनी काठमाडौका सहकारी संस्थाहरुलाई ऐन, नियम र स्व नियमका पाठ पढाउदै हिड्ने गरेका छन् । सोही संघको अध्यक्ष भने बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे हुन् । उनी अझैपनि अध्यक्ष नै छन् । जुन सहकारी ऐन, नियमको विरुद्ध हो ।
जवकी उनी महासचिव रहेको केन्द्रिय स्वास्थ सहकारी संघले समेत अहिलेसम्म विभागमा बुझाउनुपर्ने कुनैपनि विवरण बुझाएको छैन । जसका कारण विभागले खारेजी गर्ने चेतावनी सहित सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ । अर्को खारेजीको चेतावनी पाएको केन्द्रिय संघको सुचना तथा संचार केन्द्रिय सहकारी संघ । विष्णुहरी ढकाल अध्यक्ष रहेको सो संघलाई केही बर्षअघिसम्म पनि विभागले कार्यक्रमहरु दिदै आएको थियो । जवकी लामोसमयदेखि विभागमा ऐन र नियम अनुसार कुनैपनि विवरण नबुझाएको भन्दै विभागले खारेजीको लागि सुचना जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पुर्व संचालक समेत रहेका रामचन्द्र कुशवाह अध्यक्ष रहेको संस्था केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघ समेत खारेजीको प्रकृयामा रहेको छ । जवकी महासंघ आफैले सहकारी संस्थामा कसरी सुसासन कायम गर्ने भन्ने विषयमा तालिम गोष्ठी गर्ने भन्दै सरकारको करोडौ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया