काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई घरजग्गा धितो रोक्का राख्नका लागि सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अनिवार्य गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पत्राचार गर्दै सहकारी संस्थाहरुले संस्थाले सदस्यको धितो बन्धक राख्ने वा रोक्का तथा फुकुवा काम गदौ कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गरेको प्रमाण राख्न भनेको छ ।
यसअघि नै करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएको थियो ।
सहकारीको अभिलेख राख्न बनाइएको सूचना प्रणालीमा सहकारीहरु आवद्ध नभएपछि सरकारले बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको हो । हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र सहकारीहरु यस प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । त्यसमध्ये पनि नियमित विवरण पठाउनेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।
प्रतिक्रिया