काठमाडौ– सरकारले विभिन्न बस्तुहरुको आयातमा लगाउदै आएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । सोमबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सरकारलाई सो सुझाव दिएको हो ।
गत बैशाखमा विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव परेको भन्दै १० प्रकारका बस्तुहरुको आयातमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि गत भदौमा भने ६ प्रकारका बस्तुहरुको आयात फुकुवा गरेको थियो । तर अझै पनि चार प्रकारका बस्तुहरुको आयात प्रतिबन्ध गरिरहेको छ ।
विश्व बैंकले आयात प्रतिवबन्ध नगरी मौद्रिक र वित्तिय नीतिबाट नै आयात कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसअघि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्) र विश्व बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई भेटेर अनौपचारिक रुपमा यस्तो सुझाव दिदै आएका थिए ।
विश्व बंैंकले विभिन्न ६ वटा क्षेत्रको विकासको लागि दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएर आवश्यकताको आधारमा मौद्रिक नीति मार्फत व्याजदर बढाउने, पुनर्कर्जाको सुविधा घटाउने, बैंकको रेगुलेटरी प्रोभिजनहरु बढाउने गर्नुपर्छ । जसले बाहिरी माग घटाएर आयातलाई आफै नियन्त्रण गर्दछ ।’
त्यस्तै, विश्व बैंकले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई थप मजवुत बनाउनुपर्ने ,त्यसका लागि अन्तशुल्क, भन्सार दर लगाइएका कतिपय क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्ने लगायतका सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले भ्याट छुटका लिष्टहरु थप्दै गएकोप्रति असन्तुष्ट हुदै विश्व बैंकले मूल्य अभिवृद्धि छुट दिइएका सूची पनि घटाउन सरकारलाई विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी नेपालको राजस्वको स्रोत प्रदेश र स्थानीय तह हो जहाँबाट कुल राजस्वको ४० प्रतिशत रकम आउछ तर उनीहरुले पुर्ण रुपमा खर्च गर्ने अधिकार पाएका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता लिमिटेमा रहेको हुदा उत्तरदायिपुर्ण रुपमा खर्च हुन नसकेको जनाउदै विश्व बैंकले खर्चको क्षमता बढाउनु पर्ने, विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने, विद्युतमा लगानी ल्याउन भारत र बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।
विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे ब्रक्सले पटक पटक नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तो नहुने दोहोर्याएकी थिइन् । त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र मांल्दिभ्समा कन्ट्री डिरेन्टर फारिस हाजाद जेर्भोसले पनि नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीतिगत निर्णयले नेपालको आर्थिक अवस्था विस्तारै सुध्रिदै गएको बताउँदै अर्थशास्त्री ब्रक्सले रसिया र युक्रेन युद्धको असर नेपालमा पनि परेको र आयातमा भएको बृद्धिका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा दवाव परेको भएपनि पछिल्लो समयमा भुक्तानी सन्तुलमा भएको तनाव र आयातविचको दुरी कम हुदै गएको, साथै विदेशी मुद्रा संचितिको दवाव पनि केही कम हुदै गएको हुदा देशको अर्थतन्त्र ठिक गतिमा हिडेको बताइन् ।
त्यस्तै उनले सन् २०२२ मा नेपाल सरकारको ऋण ४१.५ प्रतिशत रहेको र त्यसमध्ये विश्व बैंकको १०.५ प्रतिशत मात्र ऋण रहेको बताइन् । उनले पछिल्लो समयमा नेपालको ऋण बढ्दै गएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्दै नेपालको आन्तरिक ऋण लगातार बढीरहेको पनि बताइन् ।
क्लाइमेट चेन्जको असलाई हेरे नेपालले नीति बनाउनुपर्ने भन्दै यसले पुर्वाधार निर्माण र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । सोही कार्यक्रममा विश्व बैंकले सरकारालई माइक्रो फिस्कल मोडेल हस्तान्तर गरेको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट तयार गर्न पनि यही मोडल प्रयोग गरेको र सरकारको आर्थिक तथा मौद्रिक तथ्यांकहरुको विश्लेषणमा पनि यही मोडल प्रयोग गरेको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नारायण कृष्ण जोशीले जानकारी दिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया