काठमाडौ –नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर थप बढ्न नदिनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ । व्यापारी /व्यवसायीले व्याजदर बढेको गुनासो गर्दै आन्दोलन नै गर्न थालेपछि चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको ४.६ प्रतिशत बनाइएको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षापछि जारी गर्ने निर्देशनपछि मात्र यो लागु हुनेछ । हाल बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४ र विकास बैंकहरुको ५ प्रतिशत छ ।

स्प्रेडदर कम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा.गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने पनि जानकारी दिए ।

तर बैंकर्सहरुका अनुसार स्प्रेडदर घट्दा बैंकहरुको नाफामा सिधै असर गर्नेछ । पछिल्लो समयमा नाफामा कमी आइरहेको बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले थप नाफा खुम्चने उनीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंक कृषि कर्जाको गणनामा पनि लचिलो भएको छ । केन्द्रिय बैंकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि कर्जामा थप रकम लगानी गर्न नपरेपछि बजारमा तरलता थप प्रबाह हुने र अन्त लगानी गर्न सहज हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तको व्याजदर केही घट्ने अनुमान पनि राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे