काठमाडौ–नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो मा लचिलो भएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको सिडी रेसियो नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने यदी कुनैपनि बैंकले ९० प्रतिशत सिडि पुर्याएपनि उनीहरुलाई पेनाल्टी नलाग्ने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कुनैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिडि ९० प्रतिशत पुगेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दुइप्रकारको कारबाही भोग्नुपर्छ । पहिलो कारबाही  राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लंघन गरेको र दोस्रो फाइनान्सियल पेनाल्टी। तर सो व्यवस्थापछि भने यदी कुनैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सिडि ९० कटेको छ तर नेट लिक्वीड एसेट्स (एनएलए) तोकिएको मापदण्ड भित्र नै रहेको छ भने फाइनान्सियल पेनाल्टी भोग्न पर्दैन ।

एनएलएको मापदण्ड कति हो भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंकले विस्तृत रुपमा जारी गर्ने बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे