काठमाडौं–भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोटबन्दीलाई सही भएको ठहर गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले भारतीय केन्द्र सरकार, रिजर्ब बैंक र याचिका दायरकर्ताहरुको बहसपछि गत सात डिसेम्बरमा फेसला सुरक्षित गरेको थियो । नोटबन्दीविरुद्ध दायर ६८ याचिका (रिट) माथि अदालतले सो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालका न्यायाधीश एस नजिरको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको समूहले फैसलामा नोटबन्दीलाई सही ठहर गरेको हो । तर न्यायाधीश नागरत्नाले आफ्नो फरक रायमा यसलाई गैह्रकानूनी उल्लेख गरेका छन् । यो फैसलासँगै नेपालीमा रहेको करिव ८ करोड भारतीय पाँच सय र हजारका नोट खोष्टोमा परिणत भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा करिव ८ करोड भारतीय नोट रहेको पाइएको छ । तर अवैध तवरले रहेका भारु नेपालमा कति रहेका छन् कसैले पनि अनुमान गर्न सकेका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ को राति अप्रत्याशित रुपमा ५ सय र १ हजार रुपैयाँको भारतीय नोट बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसपछि केयौं हप्तासम्म देश भर बैंक तथा एटीएम अगाडि पुरानो नोट बदलेर नयाँ नोट पाउनका लागि मानिसहरुको लामो लाइन लागेको थियो । सो समय नेपालबाट पनि कयौ मानिसहरु भारतमा गएर लाममा बसी भारु साटेका थिए । मोदीको यो निर्णयसँगै कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध याचिका दर्ता गरेका थिए । सुप्रीम कोर्टले यस्ता ५८ याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार फैसला सुनाएको हो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे