काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो । संशोधित मार्गदर्शन अनुसार उद्योगी व्यापारीहरुले चालु पुजी कर्जा सिमाभित्र ल्याउन साढे २ बर्षको अवधि पाएका छन् ।

कुनैपनि ऋणीले सिमा भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएको छ भने उसले २०८२ असार मसान्तभित्र पाँच किस्तामा तिर्ने गरी कर्जा सिमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ । ऋणीले पहिलो किस्ता १० प्रतिशत, दोस्रो, तेस्रो, चौथो २०–२० प्रतिशत र अन्तिम किस्ता ३० प्रतिशतका दरले ऋण तिरी सिमाभित्र ल्याउन सक्नेछन् ।

२ करोड भन्दा बढि चालू पुँजी कर्जामा कारोबार वा बिक्रीको २५प्रतिशतको सीमा फ्लक्चुइङ चालु पुँजीको लागि यथावत र पर्मानेन्टको लागि लागी कम्तिमा ५ बर्षको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियमलाई ३ देखि १० बर्षको बनाईएको छ । भने चालु पुजी को आबधिक सिमा निर्धारण गर्दा ५ बर्षको अनुमानित विवरण को सट्टा ३ बर्षको वित्तीय बिवरण बिष्लेषण गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ ।

संशोधित मार्गदर्शनमा एक करोड सम्मको चालू पुँजी कर्जामा कारोबार वा बिक्रीको २० प्रतिशत वा ४० प्रतिशतको को अधिकतम सिमा लाग्नेछैन । बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा नीतिको अधीनमा रही प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सो मार्गदर्शनले गरेको छ ।

त्यस्तै १ करोड रुपैयाँ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जामा कारोबार वा बिक्रीको २५ प्रतिशतको सीमालाई ४० प्रतिशतको अधिकतम सिमा बनाईएको छ । यसका लागि बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा नीतिको अधीनमा रही प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी २ करोड भन्दा बढि चालू पुँजी कर्जामा कारोबार वा बिक्रीको २५प्रतिशतको सीमा फ्लक्चुइङ चालु पुँजीको लागि यथावत र पर्मानेन्टको लागि लागी कम्तिमा ५ बर्षको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियमलाई ३ देखि १० बर्षको बनाईएको छ । भने चालु पुजी को आबधिक सिमा निर्धारण गर्दा ५ बर्षको अनुमानित विवरण को सट्टा ३ बर्षको वित्तीय बिवरण बिष्लेषण गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार ५ करोड भन्दा बढि चालु पुजी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीले चालु सम्पत्ति तथा दायित्व को मासिक विवरण पेश गर्नुपर्ने लाई त्रैमासिक र आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको विवरण त्रैमासिक पेश गर्नुपर्नेलाई अर्धबार्षिक बनाईएको छ । भने कर्जा अधिकारीले चालू पूँजी प्रमाणित गरि राख्नुपर्नेलाई विश्लेषण गरी राख्नुपर्ने र यकिन गर्नुपर्नेलाई निरिक्षण गर्नुपर्ने गरि व्यवहारिक बनाइएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक त्रयमासमा अन्तिम महिनामा थप कर्जा सिमा प्रदान गर्न नपाईने तर नविकरण गर्न बाधा नपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ कात्तिक एक भन्दा पुर्व प्रदान गरिएको चालु पुजी कर्जा पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा फ्लक्चुएटिङ वा पर्मानेन्टमा बर्गिकरण गर्दा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनामा गणना नगरिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ मार्गदर्शन हेर्नुहोस्

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2023/01/WC-Guidelines-1st-Amendment-upload.pdf?fbclid=IwAR2IwsSyv0lYazEcPqqz6PeNclOQVP-qAR5bIYAmv8gIjtBrg6Rq0lLY6Ek

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे