वि.सं. २०८१ फाल्गुन ३
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

देशमा आर्थिक मन्दीको सुरु भएको संकेत अर्थमन्त्रालयबाटै, २४ अर्ब ५० करोड बचाउदै सरकार

अर्थटुडे
२०७९ माघ १८, बुधबार

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको निर्णयले नेपालमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको संकेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरसँगै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेको स्पष्ट बुझिन्छ ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णयले राजस्व संकलनमा कमी हुदा चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएका कारण खर्च कटौति र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको पनि जनाएको छ ।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको र चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिव ९० अर्ब ऋणात्मक रहेकोले पनि सो निर्णय गर्न बाध्य भएको अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

मंगलबार अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार सवै सरकारी निकायले स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत पत्रपत्रिका मसलन्द लगायतका शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये २० प्रतिशत खर्च कटौति गर्ने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भईनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थगित गर्ने यदी गर्नेपरेमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने छ ।

त्यसैगरी नयाँ कर्मचारी भर्ना वा दरवन्दी खडा गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना पाइदैन । दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने।

नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने। फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने। निर्णय पनि अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तैगरी नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने लगायतका १४ वटा खर्च कटौति तथा रोक्काका निर्णयहरु गरेको छ ।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ