वि.सं. २०८१ कार्तिक २२
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

नेपाल राष्ट्र बैंकले चारवटा बैकलाई तिरायो २ करोड जरिवाना, पाँचवटालाई सचेत

अर्थटुडे
२०७९ माघ २५, बुधबार

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको आरोपमा चारवटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्रभु, कुमारी, प्राइम र तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौ (हाल ग्लोवल आइएमई बैंक)लाई सम्पत्ति सुद्धिकरणमा सघाएको भन्दै प्रति बैंकले ५० लाख जरिवाना गरेको हो ।

ति चारवटै बैंकले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट पृथ्वी बहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको रकमको रोक्का नगरेको भन्दै जरिवाना गरेको हो ।  ति चारवटै बैंकमा शाहले अमेरिबाट रकम ल्याएका थिए । ति बैंकहरुले पनि उनको रकम निकासा गरिदिएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे, सानिमा, सिभिल, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) नविल र प्रभु बैंकको संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभिन्न विषयमा बोलाएर सचेत गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका कारण पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५÷३÷८ मा ’एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

यस्तै नबिल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९÷०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ ( फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ