काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग कर्जा नपाउने भएका छन् । सहकारीहरुमा संस्थागत सुशासनको समस्या देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विहिबार एकीकृत निर्देशन–२०७८ परिमार्जन गर्दै विपन्न वर्ग कर्जा सहकारीमार्फत लगानी गर्न पाउने प्रावधान हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्यून आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मूल्यांकन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधान अनुसार बैंकहरुले समूह बनाएर लघुवित्त मोडलमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई यस्तो कर्जा दिदै आएका थिए । हाल सहारा, विन्धबासिनी, बिकूलगायतका संस्थाहरुले यस्तो कर्जा परिचालन गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरुले विपन्न वर्गका लागि छुट्याएको करिव ५ अर्व रुपैयाँ सहकारीमार्फत परिचालन भइरहेको छ । सहकारी अभिन्ताहरुले विपन्न वर्गको सबै कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले विद्यमान सुविधा पनि कटौति गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्गमा राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिंचाई प्रणालीेमा प्रवाह गरेको कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रयाक्टर, थ्रेसर तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जा, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्थालाई कृषि सम्बन्धी पोष्ट हार्भेष्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालनको लागि प्रदान गर्ने १ करोडसम्मको कर्जा तथा सापटलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भने कायमै राखेको छ । तर, यस्तो कर्जा पनि सम्बन्धित विषयगत सहकारीहरुबाट मात्र परिचालन हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे