काठमाडौ । सहकारी संस्थामा २५ लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाइने भएको छ । शुक्रबार संसदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम कुनैपनि व्यक्तिले सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा’भन्ने शव्दहरुको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शव्दहरु राख्नुपर्ने भन्दै सहकारी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । तर हाल कायम रहेको बचत भने सो दफा कार्यान्वयन भएको मितिले ५ बर्षभित्रमा व्यक्तिगत बचत २५ लाख रुपैयाँमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा गरिएको छ ।

त्यसैगरी २५ करोड सेयरपुँजी वा बार्षिक ५० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने सो रकमभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति, मापदण्ड र निर्देशनहरु सहकारी विभागले समेत उल्लंघन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सो मापदण्ड यो दफा कार्यान्वयनमा आएपछि दुई बर्षभित्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।

संशोधित ऐनमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारालाई अनुगमन गर्ने जिम्वेवारी दिएपनि २५ करोड रुपैयाँ सेयरपुँजी र बार्षिक ५० करोड भन्दा माथिको कारोबार भएको बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा भने जोखिमको आधारमा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला पनि अनुगमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनका लागि दर्ता भएको ऐनमा गरिएको छ ।
सो ऐन पास भएमा भने सहकारी संस्थाको सुशासन भने निक्कै राम्रो हुनेछ । तर सहकारी अभियान र सहकारी विभागको क्षेत्राधिका भने खुम्चने पक्का छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे