काठमाडौ । एक व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सहकारी क्षेत्र यतिबेला तरंगित भएको छ । बचतमा सिमा तोक्दा नेपालका सहकारीहरु चल्न नसक्ने भन्दै सहकारी अभियानकर्मीहरु सो बुँदा हटाउन लविङ गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ दर्ता भएको छ । सोही विधेयकमा सहकारी ऐन‐ २०७४ मा संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बचत राख्न नपाउने गरी सिमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । यदी कुनैपनि व्यक्तिको रकम तोकिएको सिमा भन्दा बढी भएमा यसभन्दा बढी रकम भएमा भने सिमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता भएको विधेयकमा रहेको सो बुदा हटाउनका लागि शुक्रबार साँझदेखि नै सहकारी अभियानकर्मीहरु लागिपरेका छन्। उनीहरुले शुक्रबारै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेर सो बुदा हटाउन लविङ गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै आइतबार सहकारी अभियन्ताहरुले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राइलाई भेटी सो बुदा हटाउनका लागि आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी सोमबार विहान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतलाई भेटेर सो बुदा जसरी भएपनि हटाउनका लागि लविङ गरेका छन् ।
सो बुदा हटाउनका लागि कानुनमन्त्री र सहकारी मन्त्री सहमत भएपनि अर्थमन्त्री भने सहमत भएका छैनन् । उनले सो बुदा राख्नु सरकारको बाध्यता भएको स्पष्टीकरण दिदै सहकारीमा कालोधन संचित भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जाँच गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको सुझावको आधारमा राखिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
उनले सहकारी अभियानकर्मीहरुलाई नै कन्भिन्स गराउने प्रयास गर्दै भनेको थिए, ‘यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, गृहमन्त्रालयले हेर्ने हो । सहकारीमा वित्तिय सुसासन ल्याउनका लागि यो बुदा आवश्यक छ । तर पनि हटाउने प्रयास भने गर्दछु ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक केवी उप्रेतिले सहकारी अभियान सो विधेयकमा भएका सम्पुर्ण नियमहरु मान्न तयार भएपनि २५ लाखको सिमा भने मान्न तयार नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार सो सिमा सहकारी क्षेत्रमा लागु भएमा सहकारी क्षेत्र नै ध्वस्त हुन्छ ।
हाल सहकारीमा एक व्यक्तिको करोडौ रुपैयाँ बचतको रुपमा रहेको छ । तर सो रकमको स्रोत पारदर्शि नहुदा समग्र वित्तिय प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा २५ लाखको बचतको सिमा तोक्न लागेको हो ।
यसरी सिमा तोक्दा सहकारी क्षेत्र निक्कै संकुचन हुने सहकारी अभियन्ताहरुको धारणा रहेको छ । २५ लाख सिमाको बुदा हटाउनका लागि सहकारी अभियानका तर्फबाट नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मीहरुको मात्र दौडधुप रहेको छ ।
सहकारी सम्बन्धी समाचारहरु तल लिंकमा रहेका छन् ।
सहकारीमा देखिएको वेतिथिको परिणामः राष्ट्र बैंकले रोक्यो विपन्न वर्ग कर्जा
सहकारीको समस्याप्रति महासंघ अध्यक्षको हल्का टिप्पणी, किन गम्भीर छैन अभियान ?
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया