काठमाडौं । सरकारले विवादित पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ फेरी व्युताएको हो । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि सो कोष प्रभावकारी नभएको भन्दै खारेजीमा परेको थियो ।

जनप्रतिनिधिमार्फत सम्वोधन गर्न पाँच करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने उनले बताए । यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सांसदहरुको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८÷७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले यसलाई सुचारु गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६ करोड रूपैयाँ दिने गरिएको थियो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशहरूले पनि सांसदहरुलाई यसैगरी रकम छुट्याउन थालेका थिए । केन्द्रबाट खारेज भएपछि प्रदेशहरूबाट पनि यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे