काठमाडौं । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । मिटरव्याजसम्म सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित आइतबार पारित गरेपछि सो बाटो खुलेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० संशोधनसहित पास गरेको हो । सो विधेयकमा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।

केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभा हुदै राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । तर प्रतिनिधिसभाले संशोधन सहित पास गरेपछि भने राष्ट्रियसभाबाट पनि पास गराउनु पर्ने हुदा सोह विधेयक अव त्यहाँ जानेछ । दुवै सदनबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ ।

सरकारले गत बैशाख २० गते मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर चारदिन पछि त्यसलाई प्रतिष्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको थियो । सो विधेयक असार मसान्तभित्र नै पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।

मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा जादा आउन सक्ने समस्याको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको अडान थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सर्वसाधरणले सहजै कर्जा नपाउदा उनीहरु पुनः साहुकोमा नै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मिटर व्याजीले सवैभन्दा बढी महिला प्रभावित भएको भन्दै विधेयक कानुन बनेपछि सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही संशोधन स्वीकार गरेका छन् । लेनदेन वा कारोबारको कुनै एउटा पक्ष विरामी परी वा शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका कारण आफैं उपस्थित हुन नसके हकवाला वा संरक्षणले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणित गराउन कुनै एउटा पक्ष अनुपस्थित भए कारोबारको यथार्थ बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह जा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यस्तै मिटरब्याजीले ऋणिबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाई बाँकी रकम वा चल सम्पत्ति सबन्धित कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था समेत थप भएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे