काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडिविच सातवुँदे सम्झौता भएको छ । लामो समयदेखि धर्नामा बस्दै आएका सहकारी पिडित र सरकारले बिहीबार सिंहदरबारमा छलफलपछि सातवुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिसँगै सहकारी पिडितको दुई महिनादेखि माइतिघरमा भएको आन्दोलन स्थागित हुने भएको छ ।
सहकारी पिडितसँग भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । सहमति अनुसार सरकारले तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । सो सहमतिले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने बुझाइ सहकारी पिडितको रहेको छ ।
त्यस्तै कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्ने प्रकृया पनि मन्त्रालयले तत्काल थाल्ने, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने, त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने, सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
साथै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया