काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहालले सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कडाइका साथ नियमन गर्ने बताएका छन् । विहिवार संघिय संसदमा उठेका विषयहरुको सम्बोधन गर्दै उनले प्रचलित कानुन तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएका लघुवित्तले लिएको बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको बताए । लघुवित्तको गुनासो सुनुवाईका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । यसैगरी दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन पुस मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने समेत उनले उल्लेख गरे ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे