काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डीकेट विरुद्व यातायात व्यवसायीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 
पूर्वमा मेची बस व्यवसायी संघले सिन्डीकेट लादेर अन्य व्यवसायीलाई सवारी चलाउन नदिएकामा विरोध गर्दै अन्य व्यवसायीहरुले एक साताभित्र सिन्डीकेट हटाउन सरकारले पहल नगरे संविधानसभा अगाडी आमरण अनशन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आईतबार आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघले पूर्वमा यातायातमा सिन्डीकेट लागु गर्नेगरि सुनियोजित ढंगले गरिएको आन्दोलनको तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
केही दिनदेखि मेची–कोसीमा आफ्ना मात्रै सवारी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मेची बस व्यवसायी संघले यातायात बन्द गरि आन्दोलन गर्दा पूर्वको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले आफूहरु सिन्डीकेटको विरुद्धमा खुलेर लागेको बताउँदै मेची बस व्यवसायी संघको पुर्वमा यातायातमा लागेको एकाधिकार तोडेरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शिवाकोटीले आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला भए बमोजिम सार्वजनिक यातायातमा भएको कार्टेलिङ वा एकाधिकार खारेजको फैसला बमोजिम नै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा सुचारु गरेकोले कसैले आपत्ति जनाउन नपर्ने पनि बताएका छन् ।
महासंघका मुख्य महासचिव शम्भु प्रसाद अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरि आफूहरुले यातायात सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि विरोध गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै यातायातमा लागू गर्न खोजिएको एकात्मक सिन्डीकेट तोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने–मेची बस व्यवसायी संघले आफ्ना गाडीहरु सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत यातायात बन्दको गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरेको छ, यसमा हाम्रो घारे आपत्ति रहेको छ ।
उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने आफूहरुको अधिकारमाथि खुलेआम यातायात माफियाहरुले धावा बोल्दा पनि राज्यले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा भने गुनासो पोखेका छन् ।
उज्यालो यातायात व्यवसायी संघका सचिव उमेश खड्काले मेची बस व्यवसायी संघले सार्वजनिक यातायात सेवाको नाममा बर्षोदेखि सिण्डीकेट लागू गरेकोले आफूहरुले बाध्य भएर एकाधिकारको विरोधमा उज्यालो यातायातले सेवा शुरु गरेको बताएका छन् ।
उनले भने– आर्थिक विधेयकमा सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार लगाउन नपाईने भन्ने नीति भएपनि सरकारले कार्यन्वयन गरेको छैन् । गैरकानुनी ढंगबाट सेवामा अवरुद्ध हुँदा पनि राज्य चुपचाप मुख दर्शक भएर बसेको छ, राज्यले यसमा उचित कदम नचाले हामी आँफै प्रतिकारमा उत्रन्छौं ।
उज्यालो यातायात व्यवसायी संघका सल्लाहकार एवम् व्यवसायी लक्ष्मण कुमार तिमिल्सिनाले एक हप्ताभित्र नै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने–स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले त उपभोक्ता तथा यात्रुमा सेवा व्यवस्थित् हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिस्पर्धा त सुन्दर पक्ष हो । तर यहाँ एकाधिकार लादिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यातायात व्यवासायीहरुले एक हप्ताभित्र आफ्ना माँगहरु पूरा नभए संविधान सभा भवन अगाडी आमरण अनशन बस्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया