काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपुर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । आइतबार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सावजनिक गरेको ६१ औ बार्षिक प्रतिवेदनले सहुलियतपुर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथी प्रश्न उठाएको हो । सरकारको व्याज अनुदानमा संचालित यो कर्जाबारे प्रतिवेदनले विस्तृत माग गरेको छ । उसले सो सम्बन्धी खर्च खुल्ने विवरण नभएको भन्दै यसको दुरुपयोग भएको आशंका गरेको हो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड पुगेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन् ।’ ब्याज अनुदानको विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत १६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको छ । यस्तै यस वर्षसम्म २२ अर्ब ३९ करोड सञ्चित ब्याज अनुदान प्रदान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । सहूलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथी प्रश्न उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वतन्त्र लेखापरिक्षणबाट प्रभावकारीताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्ण प्रतिवेदन नआएपनि अध्ययनका क्रममा सहूलियत कर्जा सिमित वर्गको मात्र पहुँचमा भएको र दुरुपयोग गरिएको पाइएको राष्ट्र बैंकले स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकले कार्यविधि विपरित सहूलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको भन्दै अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलममा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहूलियत कर्जा कार्यक्रममा पुर्नसंरचना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि अनुसार बैंकहरुले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा, भूकम्प पिडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यवसायीक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा दिदै आएका छन् ।

कार्यविधिमा क्षेत्र अनुसार ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सहूलियत कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्न पाउछन् । उक्त कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान प्रदान गर्छ । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्र व्याज अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ ।

२०८०/८१ को फागुनसम्ममा बैंकहरुले एक लाख ३० हजार जना भन्दा बढीलाई २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशिल कर्जा ७६ हजार जनालाई ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, कर्जा रकमको आधारमा भने सबैभन्दा बढी व्यवसायीक कृषि शिर्षकमा ५१ हजारलाई १ खर्व २५ अर्व रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे