काठमाडौं । सेयर धितो कर्जामा लिएको कसिलो नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्तामा लगाएको २० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । तर, व्यक्तिगत लगानीकर्तामा रहेको १५ करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितोकर्जा सीमा भने यथावत् छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोकर्जामा सीमा लगाउँदै एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ वटा बैंकहरुबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने गरी सीमा कायम गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था हटाउन सेयर लगानीकर्ताले लविङ गर्दै आएका थिए ।

लगानीर्ताहरुको दवावकै ४ वटा बैंकको सीमा हटाएको राष्ट्र बैंकले फेरी २०८० असोजमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०८० मा संशोधन गर्दै व्यक्तिको हकमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण लिएर सेयर किन्ने र सोही सेयर धितो राखेर पुनः ऋण लिएर बजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ती निरुत्साहित गर्न सीमा निर्धारण गरिएको बताउदै आएका थिए । तर, लगानीकर्ताहरुको चर्को दवाव थेग्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले मार्जिन ट्रेडिङ हुन नसकेकाले सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपरेको दावी गरे । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति दिएपनि मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको उनले बताए ।

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको सूचकका रुपमा समेत लिने भएकाले सरकारले पनि सेयर बजार बढाउनका लागि सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाउन दवाव दिने गरेको थियो । विगतमा फरक पार्टीको सरकार हुँदा उक्त दवाव वेवास्ता गर्दै आएका गभर्नर अधिकारी यसपटक भने आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् ।

यस वर्ष सरकारको दवावका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयसीमा पनि एक साता पछाडी थकेलिएको थियो । अघिल्लै साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएपनि सरकारले दवाव दिएपछि रोकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे