काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन—२०५८ को ५ (ख) मा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । जसअनुसार मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने सरकारको हस्तक्षेप देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा सरकारसँग जुधेरै भएपनि आफ्नो स्वायत्तता जोगाउने गरेको यसपटक भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफु निकट रहेको पार्टीको सरकारसामु झुकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले साउन ४ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी पुरा गरेको थियो । त्यसका लागि विहान संचालक समितिको बैठकबाट नीति पारित गरी दिउसो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपनि एकाएक रोकियो । त्यसको एक सातापछि शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो । तर, राष्ट्र बैंक आफ्नै पूर्ववत अडानबाट पछि हट्नुका साथै कतिपय ब्यवस्थाहरुमा सरकारको छायाँ देखिएको छ ।
हुनत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सल्लाहकारमा पुर्व गभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पनि सरेको थियो । जसका कारण आम सर्वसाधारणले पनि मौद्रिक नीतिमा सरकारको प्रभाव बढेको अनुमान गरेका थिए ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक सेयर धितो कर्जा र चालू पुँजी कर्जाको प्रावधानबाट पछि हुन बाध्य भएको छ । गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक फोरमहरुमा सेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा र चालू पुँजी कर्जाको प्रावधान फिर्ता लिन नसकिने बताउदै आएका थिए । खराब कर्जा वर्गिकरणमा पनि केन्द्रीय बैंक कसिलो बनेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बाध्यकारी शर्तलाई देखाउदै आएको थियो । तर चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट भने केन्द्रीय बैंक यी सबै प्रावधानहरुमा लचिलो बनेको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिमा सरकारको छायाँको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई गलाउन नसकेपछि उद्योगी व्यापारी र सेयर लगानीकर्ताहरुले सरकारमार्फत दवाव बढाएका थिए । सरकारले पनि ब्यापारीलाई फकाउने गरी मौद्रिक नीतिको माग पुरा गर्नका लागि गभर्नर अधिकारीलाई दवाव दिएका थिए ।
सरकारले सेयर बजारलाईको वृद्धिलाई आफ्नो सफलताको मापकका रुपमा समेत लिने गरेका छन् । जसका कारण पनि सेयर बजार बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तन गर्न सरकारले दवाव दिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया