काठमाडौ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सात बर्षमा दावी रकमको ३.७९ प्रतिशत रकममात्र फिर्ता गरेको छ । समितिले पत्रकार सम्मेलन आफ्नो सात बर्षे उपलव्धीको विवरण प्रस्तुत गर्दै स्थापना भएदेखि हालसम्म जम्मा २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएको छ ।

यसअवधिमा समितिले ९.८ प्रतिशत व्यक्तिहरुको रकम मात्र बचत फिर्ता गर्न सकेको छ । समतिका अनुसार ६२ हजार ७६० जना वचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता गर्न माग गरेकोमा जम्मा ६१५५ जनाको मात्र राफसाफ भएको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका समेत ४० ओटा सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले औल्याएको छ । औपचारिक÷अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीहरुले २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।

बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पति तथा दायित्व फरफारको जिम्मेवारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई दिने गरेको छ । तर, समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमका अनुसार समितिको क्षमता र कानुनी प्रक्रियाका कारण समितिको कार्यसम्पादनमा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । तर, समितिको जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको कारण आगामी दिनमा तिव्र रुपमा काम हुने उनले दावी गरे ।

‘समितिमा १६ जना जनशक्तिको दरवन्दी थप भएको छ’ मंगलबार समितिको काम सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘चालु वर्षमा ९ ओटा सहकारीको सम्पति÷दायित्व राफसाफ गछौं बाँकी सहकारीको ५० प्रतिशत गछौं ।’ सहकारी ऐन–२०७४ कुनैपनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्टारको सिफारीसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न र त्यस्ता संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । हालसम्म सरकारले २२ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिएपनि हालसम्म तीन वटा संस्थाको मात्र दायित्व फरफारक भएको छ । सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै तीन सय भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताहरुले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेको उनीहरुसँग सरकारले गत भदौमा तेस्रो पटक सम्झौता गरेपनि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले हाल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीहरुलाई सदस्यहरुको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउने वा समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पति बिक्रीबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने गरेको छ ।
संसदिय समितिले भने यो दुई वटै मोडेलबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारीका संचालकलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्ताहरुको न्याय हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकहरुको बैंकखाता तथा पासपोर्ट रोक्का राखी संस्थाको समस्या समाधान गर्न निश्चित समय दिन सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । यस्तै सरकारको जमानीमा बण्ड जारी गरी ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीबाट फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त संस्थापिच्छै छुट्टै व्यवस्थापन समुह निर्माण समाधानको काम गर्न समेत सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । तर, सरकारले भने छुट्टाछुट्टै समिति बनाउनको सट्टा एउटै समितिको क्षमता बढाउन लागेको छ ।

मंगलबार केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि समितिमा पुगेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले पैसा हालेर सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘यहाँ सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्ने माग सुन्छ’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सहकारीकै ऋण र संचालकबाट असुल गरी बचत फिर्ता गर्ने हो ।’ सहकारीका समस्या दिर्घकालिन समाधानका लागि दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे