काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीको अधिकार संघिय सरकारमा सिमित गरी सहकारी मार्फत भइरहेको ठूलो वित्तीय कारोबारलाई खुम्च्याउने गरी सरकारले सहकारीमा पोलिसी डिपाचर गरेको छ । आईतबार अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीमा भइरहेको कारोबारलाई सिमित बनाउने गरी धेरै कसिला प्रावधानहरु राखेको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । हाल कायम रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई नै प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनको जिम्मेवारी तोकेको हो । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागिता छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्राधिरणमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । अध्यादेशमा प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएको सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।

हाल स्थानिय, प्रदेश सरकारले समेत बचत ऋण सहकारीहरुको दर्ता गर्दै आएकोमा सबै अधिकार संघिय सरकारमा आएको छ । यद्यपि ऐनमा प्राधिकरणले आफुमा निहित अधिकार संघिय, प्रदेश र स्थानिय रजिष्ट्रारमार्फत कार्यान्वयन गर्नसक्ने भनेर अधिकार दिएको छ ।

अहिले अधिकांश प्रदेशहरुले तथा स्थानिय तहहरुले सहकारी ऐन जारी गरी नियमनको काम सुरु गरेका छन् । सोही काम बाझिने गरी सरकारले सहकारीमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।

विशेष गरी सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी प्रावधानमा सहकारीको कारण नेपाल खैरो सूचिमा पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको अधिकार संघमा सारेकाे हाे ।

यसैगरी सहकारीमा भइरहेको कारोबारलाई खुम्च्याउने गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा पनि तोकिएको छ । अब बचत ऋण सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरको वर्गिकरण गरी एक व्यक्तिले ५० लाख, २५ लाख र १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न पाउने गरी सीमा तोकेको छ ।

यसैगरी एक व्यक्ति एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीमा २ कार्यकाल भन्दा बढी संचालक बस्न नपाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

यसैगरी अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीका कर्जा कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा आवद्ध हुने बाटो समेत खोलिदिएको छ । यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीहरुको बचत फिर्ताका लागि समेत केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईतबार सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे