वि.सं. २०८१ माघ २५
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

बचत ऋण सहकारी नियमन गर्न प्राधिकरण संचालनमा

अर्थटुडे
२०८१ माघ १४, सोमबार

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमनको जिम्मेवारी सहित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सोमबारबाट संचालनमा आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई परिवर्तन गरी गठन भएको प्राधिकरणको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री वलराम अधिकारीले उद्घाटन गरे ।

सरकारले पुस १४ गते अध्यादेशमार्फत संघिय सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान थप गरेको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती नभएपनि तत्कालका मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरण संचालनमा ल्याइएको हो ।

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारीस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहेने समितिको व्यवस्था छ ।

समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनालाई नियुक्तीका लागि सरकारलाई सिफारीस गर्न सक्छन् । त्यसमध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने प्रवस्था छ ।

अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त नभएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयका सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिवबाट प्राधिकरणले काम सुरु गरेको हो । जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक अधिकार रहेको प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमति निरिक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने सक्ने अधिकार छ ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बृद्धि र सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणको कार्यान्वयन कमजोर रहेको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) प्रतिवेदनका कारण सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सरकारलाई दवाव बढेको हो ।

ऐनमा बचत ऋणको सहकारी नियमनको अधिकार प्राधिकरणमा राखिएको छ । प्राधिकरणमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा वर्गिकरण गर्दै सदस्यबाट अधिकत १० लाख, २५ लाख र ५० लाखसम्म मात्र बचत गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि गत मंगलबार मात्र बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै संचालक समिति गठन, पुँजीकोष, ऋण लगानीका सीमा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालगायका विषयमा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएपनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । हाल देशभर ३४ हजार सहकारीहरु दर्ता भएको त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीहरु छन्

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ