काठमाडौं । दलिय राजनीतिक खिचातानीका कारण केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नरको नियुक्ती भने असमान्य अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक नेताहरुबीच आफु निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने होडबाजीकै बिच दलिय भागवण्डा नमिल्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ ले परिकल्पना गरेअनुसारको ‘सामान्य’ अवस्थाबाट गभर्नर नियुक्ती नहुने परिस्थिती बन्न पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सामान्य अवस्थामा गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियु्क्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरनको पद रिक्त हुनुभन्दा सामन्यतया एक महिना अगावै गभर्नर पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पुरा गरी चैत २४ गतेदेखि विदा भइसकेका छन् । ऐनको व्यवस्था अनुसार फागुन २३ गते अघि नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म सरकारले गभर्नर छनोटका सिफारीस समिति गठन बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्तीका लागि सहमति हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आईतबार नै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ मा मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्न भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गन गरी कायम मुकायम मुकरर गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सिफारीस समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने प्रावाधन छ । जसअनुुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षमा रहेको सिफारीस समितिमा पूर्व गभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट विश्व पौडेल सदस्य तोकिएको छ ।
गभर्नरका लागि आधा दजर्न भन्दा बढी व्यक्तिको नाम चर्चामा छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुइ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमध्ये कसले गभर्नरको पद पाउने भन्ने भागवण्डा नमिल्दा सिफारीस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकाले गभर्नर पनि आफैले पाउनुपर्ने दावी नेकपा एमालले गरिरहेको छ भने सत्तासाझेदारको हिसावले पनि भावी गभर्नर आफ्नो हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दावी छ । यसअघिका गभर्नर अधिकारी एमाले निकट भएकाले पनि नयाँ गभर्नरमा काग्रेसको दावी छ ।
एमालेबाट डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सेना र राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । यस्तै कांग्रेसको तर्फबाट भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र बैकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लविईङ गरिरहेका छन् ।
गभर्नरकै लागि श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट र ढुंगानाले नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदबाट राजिनामा दिएका छन् । तर, गभर्नरको नियुक्तीमा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले भावी गभर्नरको अनुमान गर्न अझै कठिन रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया