काठमाडौं । माथिल्लो कर्णालीको जिएमआरसँग हुने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई भेटेर सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
पिडिएको मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीका अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अवलम्बन गरिने प्रा डा पोखरेल र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा आयोजना २५ वर्षभित्र चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण हुने, वित्तीय क्रियाकलापमा यथासम्भव स्थानीय बिमा कम्पनीहरूलाई सङ्लग्न गराउने, आवश्यक गुणस्तरको निर्माण सामग्री नेपालमै उपलब्ध भएको खण्डमा आयोजना निर्माणका क्रममा सोही प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई स्पष्ट पारिएको जनाइएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ९०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अत्यन्त सस्तो आयोजना भन्दै केही राजनीतिक दलले भारतीय कम्पनीलाई नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सो आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ भने २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने छ । सो परिणाम भनेको १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन हाल मुलुकमा जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हो ।
सिँचाइ आयोजनामा देखिने समस्या प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआरले त्यसको निराकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने सुझावका आधारमा सोही समितिले वार्ताको क्रममा नेपालको अधिकतम हित हुने गरी सम्झौताको प्रावधानहरूमा आवश्यक व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आयोजनाले प्रभाव पार्नसक्ने तल्लोतटीय हाल सञ्चालित रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिँचाइ आयोजनाबारे पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक अध्ययन समिति गठन गरी सोही अध्ययनको सुझावको आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउने नीतिसमेत लिइएको छ ।
परियोजनाबट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन–तीन गाविस र दैलेखका छ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन र ४८.८५ हेक्टर निजी वन र २०७.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने छ भने ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग बोर्डले गत वर्षदेखि द्विपक्षीय वार्ता गर्दै आएको छ । बोर्डले पारित गरेपछि भारतीय कम्पनीसँग सो सम्झौता हुनेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया