काठमाडौं । सहकारी ऐन २०४८ मा भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी  दुइ बुदा परिवर्तन गर्न लागिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालका सचिव श्रीधर गौतमले बताएका छन् ।
उनले सो बुदा संशोधन गरेमा सहकारीमा भएको समस्या तत्कालको लागि समाधान हुने भएकोले पहिलो चरणमा ति दुइ बुँदा मात्र संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रायमा पठाएको र ऐन संशोधन पश्चात सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को चौथौं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै सचिव गौतमले सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके ब्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए ।

‘सहकारीको आन्दोलत व्यवस्थित गरेर लैजान आवश्यक छ । अहिले सहकारी निर्वाहमुखी भएको छ, राष्ट्रियस्तरमा सहकारीले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ’ उनले भने ।
‘फजुल खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, यसो गर्न सके देश छिट्टै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ’ गौतमको भनाइ थियो ।
सहकारी विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले समग्र सहकारीको विकासका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहे पनि तत्काल समस्यामा देखिएका सहकारीकोे समस्या समाधान गर्न ऐन परिवर्तन भइरहेको बताए ।

निर्देशन पालना नगरेका कारण सहकारी समस्यामा परेको चर्चा गर्दा ती सहकारीको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति बनाउन लागेको जानकारी दिए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले पल्र्स सिद्धान्तमा नचल्ने सहकारी समस्यामा परेको बताए ।
सहकारीको सुदृढिकरणका लागि प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अप्राकृतिक व्याजदर फरक पर्ने सहकारी, जखेडा कोषमा प्रयाप्त जम्मा नगर्ने सहकारी धराशायी हुने उनको भनाई थियो ।

नेपाल मौरीपालन केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘उत्पादन क्षेत्र जताततैबाट अपहेलियत भएको छ, यसले देश उभो लाग्न सक्दैन्’ उनले भने ।
नेपाल जुनार केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक कोइरालाले बित्तीय क्षेत्रको कारोबार गर्ने सहकारीको हाबी भएको बताए । पैसाको किनबेचले मात्र आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे