काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत युवा कृर्षकहरुले सरकारले युवा मैत्री कृषि नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । अन्तराष्ट्र्रिय पारिवारीक खेति वर्ष २०१४ राष्ट्रिय कार्यन्वयन समिति नेपालले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा युवा कृषिकहरुले कृषिमा युवाहरुलाई लाग्न प्रेरीत गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा युवा कृर्षक मदन पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको विषयले प्रमुख प्रथमिकता पाएपनि युवा कृर्षकहरुको व्यवसायिकरणका बारे उल्लेख नगरिनु दुःखद भएको बताएका छन् ।
उनले भने हामी युवाले नेपालमै व्यवसायिक खेती गर्न चाहन्छौ तर उत्पादन र बजारको ग्यारेन्टी नहुनु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो ।
बजेटमा गरीएको ६ प्रतिशत व्यज दरको मापदण्ड स्वागत योग्य भएपनि प्रक्रियाको विषय झन्झटिलो भएको भन्दै सहज बनाउन युवा कृर्षक पौडेलले माग गरेका छन् ।
सरकारले ल्याउने नीति निमार्णको समयमा केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सहभागी बनाउँदा तल्लो तहका कृर्षकहरुको आवश्यकता, समस्या र चुनौतीका सम्वन्धमा कम जानकारी हुने र सोही अनुसारको नीति वन्ने भएकोले अव देखी सरकारले नीति निमार्णको समयमा तल्लो तहका कृर्षक र युवाहरुलाई पनि सहभागी वनाउनुपर्ने युवा कृर्षहरुको माग रहेको छ ।
रामपुर कृषि क्यम्पस चितवनका विधार्थी एंव कृर्षक पौडेलले कृषि अध्ययन गरिरहेका विधार्थीहरुले आफ्नो शैद्धान्तिक ज्ञानसंगै व्यवहारीक प्रयोग गर्न चाहेपनि त्यो अनुसारको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय पारिवारीक खेती वर्ष २०१४ कार्यन्वयन समितिका सदस्य सचिव रुद्र भट्टराईले सरकारको नीति राम्रो भएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या आएको बताएका छन् ।
भट्टराईले भौगोलीक विविधतासंगै विविध कृषि उत्पादनको सम्भावना भएको देशमा आम नागरिकलाई काम काजी वनाउने गरी नीति सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले उत्पादन मुलक जग्गा बाँझो राख्ने कृर्षकहरुको जग्गा निश्चित समयपछि सरकारीकरण गर्ने नीति नल्याएसम्म कृषि उत्पादनमा बढाव ल्याउन नसकिने बताएका छ ।
युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागी अनुदान र ऋण मात्रै नभई नीति मै भौतिक, व्यवसायिक एंव लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टि गरिनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे