काठमाडौं । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष तथा सरकारले बार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने समय परिवर्तनको वहस भएको छ ।
सो छलफलमा सभासद तथा सम्बन्धीत व्यक्तिहरुविच ठूलो बसह भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।

सो बहसमा भाग लिएका अधिकांस सभासदहरुले सभासदले असारमा आर्थिक वर्ष सुरु हुने परिपाटीले विकास निर्माणको काम लथालिंग हुन पुगेको भन्दै त्यसलाई वैशाख वा जेठमा सार्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा सहभागी भएका पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेको परिपाटीका कारण असारमा मात्र कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको र सो रकम दुरुपयोग भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्षको नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भने अन्य देशमा झै नेपालमा पनि तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

पाण्डेका अनुसार नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाँदा केन्द्रले बजेट ल्याएपछि मात्रै संघहरुले बजेट ल्याउने भएकोले केन्द्रले नै असारमा ल्याएपछि संघहरुले भदौमा बजेट ल्याउने र त्यसले कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिने छ ।

सोही कुरामा सहमत गर्दै अर्का पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा सांसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि पुर्व बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाएर संसदमा बजेटमाथि हुने छलफल कम गरी छिटो पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने पनि उनले बताए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने, छलफल गर्ने र पास गर्ने दिन कानुनमै तोक्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरुले साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अधिकांश रकम असारमा खर्च गर्ने र ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गर्ने भन्दा पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति बढेकाले वैशाख वा जेठमा सार्न सुझाव दिए।

सोही छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरुले बजेट ल्याउने समय तोक्न सकिएपनि आर्थिक वर्ष परिवर्तनले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । उनीहरुका अनुसार काम गर्ने मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म मिति परिवर्तनले कुनै अर्थ नरहने बताए ।

योजना आयोगका सदस्य यज्ञबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष परिवर्तन भन्दा पनि बजेट ल्याउने दिन तोकेर अघि बढ्न सकिने बताए। अर्ली बजेटको अवधारणा ठिक भएपनि आर्थिक वर्ष परिवर्तनको एजेण्डाको कुनै अर्थ नभएको उनको दावी थियो ।
योजना आयोगकै अर्का सदस्य डा। चन्द्रमणि अधिकारीले उनले वैशाखभरी बजेटमा छलफल गर्ने र वैशाखको अन्त्यमा बजेट पारित गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने बताए।

सो बैठकमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले असारको अन्तिममा बजेट ल्याउने र मंसिरबाट काम थाल्ने भने गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार चाँडै काम सकिएपनि त्यसको फर्छ्यौट अन्तितमा मात्रै हुँदा अनियमितता पनि बढेको बताए। कन्स्ट्रक्सन सिजन भनेको फागुनदेखि जेठ होु मन्त्री महतले भने, फागुनदेखि जेठ महिनामा दिन लामो हुने र काम धेरै गर्न सकिने भएकाले आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा ल्याउँदा काममा हानी हुने छ

समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले उक्त निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेपनि उपस्थितहरुको रायपछि अर्को बैठकबाट मात्रै निर्णय गराउने भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे