काठमाडौं । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजबीचको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उर्जा बिकास सम्झौता (पीडीए) सहमति भएको छ । बोर्ड र सतलजबीच बुधबार र विहीबार काठमाडौंमा भएको वार्ताले पिडिएमा सहमति जुटाुएपछि अरुण तेस्रो बन्ने पक्का भएको छ ।

यो सहमति अनुसार आउँदो मंसिर १० र ११ गते काठमाडौंमा हुने सार्क सम्मेलनकै अवधिमा पिडिएमा हस्ताक्षर हुने लगानी बोर्डका प्रवक्ता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए ।

सो सहमति अनुसार अरुण तेस्रो आयोजनामा स्थानीयबासीले ६ प्रतिशतसम्म शेयर पाउने छन् भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको ग्रामिण जलविद्युत  लागि सहयोग र प्रभावित घरधुरीलाई प्रति घर २० युनिट विजुली निशुल्क उपलब्ध गराईने छ ।
त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका २ सय ३ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, पूर्वाधार विकास, स्रोत साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिइने पनि सहमति भएको ओझाले जानकारी दिए ।

सो सहमति भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमको बोर्डले सहमति अनुमोदन गरेपछि मात्र पक्का हुने छ । वार्तामा २०७३ सम्ममा लगानी जुटाई निर्माण सुरु गरिने सहमति पनि भएको छ । सो सहमतिमा नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ मेगावाट बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्ने सहमति पनि भएको छ । सो आयोजनाको ९ सय मेगावाटको हुनेछ ।

आयोजनाबाट सन् २०२० सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । आयोजनाको विकास भारतीय कम्पनी सतलजको सहायक कम्पनी एसजेवीएन अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले गर्नेछ ।
सो आयोजनाबाट सरकारलाई २५ वर्षमा १ सय १६ अर्ब रुर्पैयाको रोयल्टी, १ सय ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निशुल्क विद्युत र ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर प्राप्त हुने छ । आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि तयार भएको पिडिएमा धेरै पक्ष समेटिएकोले त्यसैलाई आधार बनाएर अरुण तेस्रोको पिडिएको मस्यौदा तयार गरेको हो । दुई महिना भित्रै ठूला दुई आयोजना निर्माण गर्न पिडिए हुनेछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे