अब उप्रान्त आयोगको काम कारवाही र आयोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा छलफल छलफल गर्नैपर्ने भएमा संसदको शुसासन तथा अनुगमन समितिमार्फत मात्रै छलफल हुने व्यवस्था मलिाइदिनुहुन म आज अर्थ समितिका माननीय सभापतिज्यूमार्फत व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण समितिहरुलाई विनम्रतापूर्व हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, संवैधानिक अंगकोरुपमा रहेको र कार्यसञ्चालन नियमावलीले तोके बमोजिम विगतमा पनि सुशासन तथा अनुगमन समितिले निमन्त्रणा गरेबमोजिम आयोगका तर्फबाट सो समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफल गरिएको र आगामी दिनमासमेत उक्त सुशासन तथा अनुगमन समितिले हामीलाई निमन्त्रणा अवस्थामा सो समितिमा सहभागी भई छलफल र अन्तरक्रिया गर्न हामी सँधै तत्पर रहेका छौ ।

संसदले पारित गरेको नियमावली अनुसार आयोगका पदाधिकारीले सुशासन तथा अनुगमन समितिकिो बैठकमा मात्रै भाग लिनु पर्ने भएता पनि संसद र संसदीय समितिको सर्बोच्चता र सार्वभौमिकतालाई सम्ममान गर्दै हामी आज अर्थ समितिको बैठकमा भाग लिएका छौ । अब उप्रान्त आयोगको काम कारवाही र आयोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा छलफल छलफल गर्नैपर्ने भएमा संसदको शुसासन तथा अनुगमन समितिमार्फत मात्रै छलफल हुने व्यवस्था मलिाइदिनुहुन म आज अर्थ समितिका माननीय सभापतिज्यूमार्फत व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण समितिहरुलाई विनम्रतापूर्व हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

विधिको शासनको पालना गर्न र गराउनमा हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले लागि पर्न आवश्यक रहेको व्यहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को अधिनमा रही आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको कुरा म यहाहरुसमक्ष अनुरोध गर्दछु ।

संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोगले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरी उपर अनुसन्धान अभियोजन गर्न तथा उजुरीले औँल्याएका विषयहरुमा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित सरकारी सार्वजानिक निकायलाई सुझावसमेत दिँदै आएको अवस्था विद्यमान छ ।

आयोग संविधान र ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको समेत म मानजीय सभापतिज्यूमार्फत यस सम्मानित समितिका सभासदज्यूहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

मुलुकमा सरकारी सार्वजानिक सेवालाई छिटो–छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन, सरकारी निकायमा भैरहेका अनियमित त्रियाकलापहरुमा नियन्त्रणा गर्दै आम जनतालाई सुशासनको महशुस गराउन र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन हामी सबैले हातेमालो र सहकार्य गर्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ ।

अब म यस सम्मानित समितिले राखेको छलफलको विषयतर्फ प्रवेश गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु । समितिको पत्रमा औँल्याइए अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कावेली जलविद्युत आयोजना लगायत अन्य विद्युत आयोजनाको दर्ता खारेज गर्न दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनी बोालाईएकोमा म यो समिति समक्ष के स्प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने यस विषयका सम्बन्धमा आयोगले समितिको पत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो निर्देशन दिइएको छैन ।

संविधानको धारा १२० को उपधारा ५ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजानिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिको कामकारवाही र अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृति देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
उक्त कुरा उल्लेख भएको र त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा ४ र दफा २८ बमोजिम आयोगले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरी उपर अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न सक्ने उल्लेख भएको र आयोगले सोही अनुरुप आफ्नो कामकारवाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरुको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजानिक संस्थालाई कुनै सुझाव दिन सक्ने भन्ने उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बमोजिम आयोगले सम्बन्धित सरकारी निकायहरु ः उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लगानन्ी बोर्डको कार्याँलयमा तत–तत सम्वद्ध ऐन नियम, कार्यविधि र सम्झौताा बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न भनी लेखि पठाइएको मात्रै हो । यस विषयमा आयोगले आफैंले कारवाही गरेको होइन र कानुन अनुसार आवश्यक कारवाही गर्न लेखि पठाइएको हो ।

प्रस्तुत विषयमा आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यका आधारमा विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५०, विद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०६८, विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्रीय व्यवस्था (फाइनान्सयिल क्लोजर), अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तमा, उत्पादन अनुमतिपत्रसमेतका आधारमा शर्त बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न उर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायमा लेखि पठाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले लेखि पठाएको मात्रै हो ।

अब यस सम्बद्ध ऐन, नियम, निर्देशिका, अनुमतिपत्र, सम्झौता र शर्त बमोजिम भए–नभएको हेरी आवश्यक अध्ययन गरी जो जे आवश्यक गर्नु पर्ने हो गर्न मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायलाई ऐन–नियम र कार्यविधिभित्र बसेर उपयुक्र निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै सुझाब दिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यस विषयमा आयोगलाई संविधान र ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारको सीमाभित्र रहेर सम्बद्ध निकायलाई लेखि पठाइएको कुरा म समिति समक्ष अुनरोध गर्दछु ।

यस सम्मानित समितिले औँल्याएको कावेली जलविद्युत आयोजनाको हकमा सन २००६ मा शुरु भएर सन २००१४ अर्थात २०७१ भ्दौ २० गतेभित्रमा वित्तीय व्यवस्था र विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरी कार्य शुरु गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो सम्पन्न भएको नदेखिएको र आयोगले देखी पठाएका अरु विद्युत आयोजनाको हकमा पनि करिब–करिब सोही अवस्था देखिएकाले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ अनुरुप शर्त बमाोजिम आवश्यक कारवाही गर्न उर्जा मन्त्रालयमा लेखि पठाइएको
अवस्था हो ।

निचोडमा भन्नुपर्दा, यसरी विद्युत लाइसन्स लिएर बसेका आयोजनाहरुले लामो समयसम्म पनि पीपीए र फाइनन्सियल क्लोजर गर्न नसक्नु तथा कानुनी प्रावधान र शर्तनामाको परिपालना हुन नसकेबाट यस विषयमा गम्भिर पश्न उठेको देखिएकाले यस विषयमा म यस समितिकोसमेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
हाम्रो चासो समयमै विकास आयोजना सम्पन्न हुन सकून, सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था र शर्तहरुको समयमै कार्यान्वयन हुन सकोस, कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषले विद्युत उत्पादन गर्ने जस्तो पुनित कार्यमा अमूक खोला वा नदी लामो समयसम्म ओगट्ने तर विद्युत उत्पादन नहुने जस्तो अकर्मण्डको स्थिि नहोस र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन सकोस भन्ने अभिप्राय हो ।
कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा आधिकारीकरुपमा जिम्मेवार सम्वद्ध सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक कारवाही गर्न लेखि पठाइएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र ऐनले दिएको विधिसम्वत म्यान्डेट बमोजिम लेखि पठाइएकोा व्यहोरा म पुनः अवगत गराउन चाहन्छु ।

त्यसैगरी अर्कोकुरा, आयोग कुनै किसिमको विकास विरोधी निकाय नभई विकासको सहयोगी निकायकोरुपमा रहेको र विकास निर्माण कार्यमा परेका बाधा व्यवधान हटाउन सो सम्बन्धमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न गम्भिर रहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु ।

द्येशमा व्याप्त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुको न्यूनिकरण गरी नागरिक हक र अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहीकरणको सहज र सरल प्रत्याभू ितगर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पुनित उदेश्यका साथ हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कामकाारबाही गर्दै र्आइरहेको र यस कार्यमा हरेक निकायले आ–आफ्नोतर्फबाट सहयोग पु¥याउन सके आयोगले लिएको अपेक्षित उदेश्य हासिल गर्न सकिने दृढ प्रतिवद्धतासमेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकको एउटा अति संवेदनशील संवैधानिक निकायकोरुपमा रहेको र यसले सोही संविधान प्रदत्त भूमिका अनुरुप आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गरी आएको परिप्रेक्ष्यमा यस सम्बन्धमा पनि माननीय सभासदहरुले यहाँहरुले नै पारित गर्नुभएको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० ले तोकेको व्यवस्था बमोजिम संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा उपस्थित भई आयोगको कामकारवाहीका बारेमा र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा छलफल र अन्तक्रिया गर्न हामी सँधै तत्पर रहेको व्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अर्थ समितिलाई दिएको लिखित जवाफ)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे