काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकासका लागि परियोजनाका आधारमा ऋण दिनुपर्ने माग उठिरहेका वेला सरोकारवालाहरुले परियोजनाको आधारमा ऋण दिन नसकिने बताएका छन् । शुक्रबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सभासदहरुले युवा किसानलाई परियोजनाका आधारमा ऋण दिनुपर्ने बताएपनि सरोकारवालाहरुले भने ऋण दिन नसक्ने बताए ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.युवराज खतिवडा र बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष उपेन्द्र देवकोटाले भने परियोजना धितोमा ऋण प्रदान गर्न नसकिने बताए ।
सरकारले ‘युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७१’ लाई संशोधन गर्नका लागि छलफल गर्ने भन्दै समितिका अध्यक्ष गगन थापाले बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा अमृत बोहोरा, बिक्रम परियार, त्रानेन्द्र कार्की, प्रकाशशरण महत, भवानी खापुङ, शिवचन्द्र चौधरीलगायतका एक दर्जन सभासदहरुले बोलेका थिए । अधिकांसले बैंकले विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

समितिका सभापति थापाले युवा पलायनलाई रोक्न कृषिमा सरकारले अनुदान दिएको बताए । थापाले ‘बिनाधितो कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन रु’ भनेर गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रत्युत्तरमा गभर्नर डा.खतिवडाले विनाधितो प्रवाह भएको कर्जामा विगतमा पनि समस्या आएको देखिएकाले राज्य सहभागि भएका यस्ता अनुदानमुखी कार्यक्रममा आममाफी हुने आशाले ऋण नउठ्ने संभावना भएकाले बिनाधितो ऋण दिन नसकिने बताए ।

उनले ब्याज अनुदानको ऋण तिनुपर्छ भन्ने मानसिकता किसान र व्यवसायीमा जगाउनुपर्ने बताए । ‘अनुदान बापतको रकम नतिरे पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सामान्य बुझाई छ’ उनले भने, ‘तर सरकारले ब्याज अनुदानको ऋण लिएपछि तिर्न नसके घर घरानाबाट पनि ऋणबापतको रकम असुल्ने विश्वास सरकारले गराउन सके बैंकहरु लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।’

कार्यविधिले बाणिज्य बैंकमाफर्त मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको प्रति सभासद्, किसान र व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि गर्भनर खतिवडाले विकास बैंक, साना किसान विकास बंैक, फाइनान्सबाट पनि ऋण प्रवाह गर्न कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताए ।

‘कुन कुन बर्गका बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सके राम्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यविधिलाई संशोधन गरौंला ।’ उनले कृषिको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले चासो दिए बैंकहरुको लगानी बढ्ने पनि बताए ।

‘गाडी किन्न सस्तो ब्याज दर र खेती किन्न धेरै ब्याजदर छ भनेर गुनासो सुन्ने गरिएको छ’ उनले भने, ‘गाडीमा गरिएको लगानी उठ्छ भन्ने हो तर कृषिमा गरिएको लगानी बाढि, पहिलोले खत्तम पार्न सक्छ । त्यसैले कृषिको जोखिम न्यूनिकरण भए बैंकहरु लगानी गर्न डराउ“दैनन् ।’

समिति सभापति गगन थापाले अनुदान रकमको नियमनबारे गम्भिर हुन सुझाव दिएका छन् । ‘कार्यविधिमार्फत वितरण हुने अनुदानको सदुपयोग गराउन शशक्त अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ’ उनले भने । कार्यविधिले केन्द्रमा एउटा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था गरेपनि संसोधन गराएर प्रत्येक जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन सुनेका कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले जिल्लास्तरमा अनुगमन समिति बनाउन तयार रहेको बताए । ‘जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउन तयार छौं’ उनले भने । सो समितिमा जिल्लाको उद्योग बाणिज्य महासंघलाई समेत राखिने भएको छ ।

असोज अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिमा भने अनुगमन समितिमा निजी क्ष्ँेत्रको प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको थिएन ।‘हामीले अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं’ उनले भने, ‘सबै सभासद्ले हाम्रो सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ ।’ समिति सभापति थापाले अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र राखिनुपर्ने बताएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे