आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेटले के कस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

कृषिलाई पहिलो आधार मानेर बजेट आउनुपर्छ किनकी अझैपनि ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेका छन् । अहिले सरकारको प्राधमिकता २ वटा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । कृषिको समग्र उन्नतिको आधार खडा गर्ने । दोस्रो प्राथमिकता उर्जा पर्दछ । तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न सकेमा तिन वर्षमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ र उर्जामा हामी आत्मनिर्भर रहन सक्छौ । तेस्रा पर्यटन पनि हो । पर्यटनलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । मात्र काठमाडौ, पोखरामात्र भनेर हुन्न । हामीले अन्य स्थानको पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । चौथो पूर्वाधारको विकास जस्तै बाटोघाटो मानव संशाधन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण हुनु आवश्यक ।
अहिलेको मुख्य विषय भनेकै गरिवी हटाउन र रोजगारी बढाउनका लागि लगानी बृद्धि गर्नुपर्छ । लगानी बृद्धिका लागि सरकारले विदेशी लगानीलाई ल्याउन उनीहरुलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । नेपाली लगानीका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित पार्नुपर्छ । हामी एक खर्व वराबरको कृषिजन्य पदार्थको आयात गर्दछौ । जुन रकम बराबरको रकम गाउँमा पठाउन सकेमा नेपाली बजार फराकिलो हुन्छ । औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । सेवा र बैकिङ लगायतका केही क्षेत्रहरु मात्र सफल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा पाँच खर्व बराबरको व्यापार घाटा हुने सम्भावाना छ । हाम्रो निर्यात भने ९० अर्व मात्र रहेको छ । ४.५ खर्व बराबरको व्यापारघाटाको समाधान खोज्नु जरुरी रहेको छ । वित्तिय सेवा क्षेत्रबाहेक अन्य क्रियाकलाप नै भएको छैन । रेमिट्यान्सले धानेको देश भएकोले मात्र नत्र नेपाल फाईनान्सियल फेलेर हुनुपर्ने हो । हामी अर्थतन्त्रको साहै्र नाजुक अवस्थामा रहेका छौ ।

उत्पादक बढाउन पछिल्ला केही वर्षदेखि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो सम्भव छ ?
सहकारी मार्फत उत्पादन बढाउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादन सहकारीको आवश्यकता हो सहकारी मार्फत तिन खव्वे अर्थनीति पालना गर्नु आवश्क रहेको छ । उत्पादन सहकारीमा सरकारले लगानी गरेका रोजगारीमा बृद्धि हुन्छ । सरकारले तीन वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ रसरकार अगाडी बढ्नुपर्छ । कृषिको भु उपयोग नीति अपनाउनु जरुरी रहेको छ ।

ठूला ठूला आयोजनाहरु सरकार आफैले गर्छ भनेका छन् सरकारले ठूला आयाजनाहरु आफैले गर्न सक्ला ?
सरकारले गर्न सक्छ । जस्तै तामाकोसीमा नेपालकै तर्फबाट काम गरिरहेका छौ । जस्तै सरकारको नियन्त्रणमा रहेका नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायमा सरकारकार जमानी बसेर रकम निकाल्न सकिन्छ । सोही पैसाले नै अर्वौको काम अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
हाइड्रो प्रोजेक्ट, पूर्वाधारका प्रोजेक्ट, पर्यटनका केही कार्यक्रमहरु सुरु गर्दा सकिन्छ । सरकारले पहल गरेर पूर्वाधार विकास र उर्जामा गर्नुपर्छ । उर्जाले तत्काल फल दिन्छ । अर्को तर्फ निजी क्षेत्रलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ ।
सरकारले बढी भएको उत्पादनशिल भुमिलाई लिजमा वा उनीहरुलाई मुआव्जा दिएर कृषकको जग्गा लिएर त्यही खेती गर्न सुरु गर्न सकिन्छ । सिचाइ, बजार प्रवद्र्धन शितभन्डारको काम सहकारीलाई गर्न दिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षकै पुँजीगत खर्चमा बृद्धि भएको छैन पुँजीगत खर्च बृद्धि नहुनुमा तपाई कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ४५ प्रतीशत मात्र भएको भन्ने मिडियामा आएको समाचारलाई म मान्दिन किनकी सरकारले पुँजीगत खर्च बृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट दवाव दिइरहेको छ । सरकारले बजेट मात्र बढाएर हुदैन बजेट त्यस्तो ठाउँमा बढाउनुपर्छ जसले कृषिको पूर्वाधार विकास र उत्पादन बढाउन सकोस् । सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेटको कार्यान्वयनको समस्या नै हो । हामीले खरिद ऐन नफेरी भएको छैन । सवैभन्दा कममा टेन्डर गरिदिने र काम नगरिदिने प्रवृत्ति नेपालमा रहेको छ । अर्थ समितिले खरिद ऐनलाई संसोधनको लागि सम्बन्धीत निकायलाई सुझाव दिइसकेका छौ । अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक हुनासाथ सम्र्पूा निकायका सचिवहरुलाई अख्तियारी दिइनुपर्ने छ । कडा अनुगमन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु भने दलका नेतालाई अनुगमनको जिम्मा दिदा राम्रो हुन्छ । आवश्यक ऐन पनि निर्माण गरौ । सँगसँगै मैले के देखेको छु भने नेताहरु बजेट नआउनन्जेल आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि कराउछन् जव जान्छ अनि उनीहरु कामको अनुगमन भने गर्दैनन् । सरकारले ६० प्रतिशत सार्वजनिक खर्च राखेर ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च राख्नु जरुरी छ ।
अहिलेको अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पठाउन रकमान्तर गरेकोले पनि यो विवादित भएको हो ?
नेताहरुले बजेटको लागि आफ्नो क्षेत्रलाई हेर्छन् भने पनि त्यत्रो ठूलो विषय बनाउँनु हुदैन । यसपालि रकमान्तर बढी नै भएको छ । मैले अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भनेको छु यदी रकमान्तर भएको रकम धेरै छैन भने रकमान्तर गरेको सम्पुर्ण विवरण नै संसदमा देखाइदिए भइहाल्यो नी । कतिपयले ४ अर्व वा कतिपयले २५ अर्वसम्म पनि रकमान्तर भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । उहाँले किन यथार्थ विवरण संसदमा पेस गर्न सक्नुहुन्न संसदमा यथार्थ विवरण पेश गरे भइगो नी । सरकारले विकाका लागि अरु केही गर्न पर्दैन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ५ अर्व छुट्याए भइगयो नी । जसले गर्दा नेता पनि खुसी भने गाउँ पनि विकास हुन्छ । अझै ५५ अर्व खर्च नभएको बजेट बाँकी नै रहेको छ ।
अर्थ समितिमा यस विषयलाई लिएर निक्कै नै विवाद भएको छ । अर्थसमितिको अध्यक्षता मैले गरिरहेको थिए, जगदिश नरसिंह केसीले अर्थमन्त्री रामशरण महतले साढे ४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लानुभयो सो रकम हाम्रो क्षेत्रमा दिनुभएन । कांग्रेसभित्र व्यापक रुपमा अर्थमन्त्रीबारे गुनासो रहेको छ । यसको लागि समाधान भनेको ५ अर्व सम्पुर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा सोही क्षेत्रका सांसदको अगुवाइमा रकम दिनुपर्ने थियो । तर अहिलेको अर्थमन्त्रीले भने मेरो तेरो गरेका कारण नै विवादमा तानिएका हुन् ।
उहाँले पहिले पहिले पनि रकमान्तर हुने गरेको भनिरहनु भएको छ । आफू अर्थमन्त्री हुदा कति रकमान्तर भएको भन्ने विषयमा सभामुखको अगाडी छर्लङग पारिदिनुस् न मैले कति रकमान्तर गरे भनेर ।

बजेट आउने समयमा सधै विवाद नै भइरहन्छ, किन बजेटको विषयमा सम्प्पूर्ण दल एकैस्थानमा उभिन नसकेको होला ?
सरकारले बजेट यो दिन ल्याउने भनेर सम्पुर्ण दलहरु मिलेर एउटा निर्णय नै गरौ र सोही दिनमा मात्र बजेट ल्याउँ म यही भनिरहेको छु । अन्य देशमा जुन दिन बजेट ल्याउने हो त्यो दिन भन्दा एक दिन पनि तल माथि हुदैन तर नेपालमा विभिन्न दलको आ—आफ्नै स्वार्थका कारण बजेट समयमा आउँदैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे