काठमाडौँ । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले देशका विभिन्न १३० बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले झन्डै रु ११ अर्ब ठगी गरेको जनाएको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा आकर्षक व्याजदरको प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणबाट जथाभावी बचत संकलन गरेका सहकारीका संचालकले आफुखुशी बचत परिचालन गर्दा सहकारीको ठूलो रकम जोखिममा परेको हो । सहकारीबा बचत जम्मा गरेका धेरै सर्वसाधारण पिडित भएपनि ऐन संशोधन नभएसम्म रकम फिर्ता गराउन सकिने आधार नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउछन् ।

सहकारीमा ठगी बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त आयोगले सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको रकम जोखिममा रहेको भन्दै त्यसलाई सुरक्षित गर्नेगरी तत्काल नयाँ ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।

सहकारी ऐन संशोधन हुने सोही आधारमा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐन संशोधनका लागि प्रयत्न गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न कारणले ऐन ल्याउन नसकिएपछि अहिले संशोधन अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई ऐन संशोधनको जिम्मेवारी दिएको र गर्न लागिएको ऐन संशोधनमा अधिकांश नयाँ विषयवस्तु थपिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।

सर्वसाधारण जनताको ठगीएको रकम फिर्ता गराउने र सहकारी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार तथा पारदर्शी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारीलाई बिगो र सो बराबरको दण्ड जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने र कैद गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे