काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्क तथा हर्जानामा कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुले ग्राहकबाट अनावश्यक सेवा शुल्क वा हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरुले ग्राहकसँग सम्झौता नगरी आफुखुशी सेवा शुल्क तथा हर्जाना असुल्दै आएका थिए ।

निर्देशनमा बैंकहरुले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सर्तहरुको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा विभिन्न प्रकारका खाता, ग्राहकलाई दिने सेवमा लाग्ने शुल्कको विवरण, खाता बन्द गर्दाको प्रक्रिया, व्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्दा गर्ने कारवाही, विलम्ब शुल्क, जरिवाना तथा हर्जाना समन्धित जानकारी समावेश हुनुपर्नेछ । बैंकहरुले ग्राहकसँग सम्झौता गर्दाको कागजात नेपाली भाषमा हुनुपर्ने र जसमा सरल स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै ऋणीहरुले एक\दुई किस्ता तिर्न ढिलाइ गर्दा पुरै रकमबाट ‘पेनाल ब्याज’ उठाउन नपाउने भएका छन । नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जाको सम्झौता गर्ने समयमै पेनाल ब्याज दर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै पेनाल ब्याज लिँदा बक्यौता साँवा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन पाउने छैनन ।
त्यसैगरी, ग्राहकको ब्याज प्रदान गर्ने खाता कुनै पनि कारणले निष्क्रिय हुन गएमासमेत निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्ने ब्याज प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकले व्याजदर प्रकाशित गर्दा वार्षिक प्रतिशत दर उल्लेख गर्नु पर्ने, खातामा रकम नभएको चेक जारी भएका खाताबाट रकम कट्टा गर्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ । खातामा रकम नभई चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालो सुचिमा राख्न कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारीस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी ऋणीसँग गरिएको कर्जा सम्झौतामा भएका सर्तहरु बैंकले एकतर्फी परिवर्तन गरेमा र ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गरेमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाइने, बैंकहरुले ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा लिने शुल्क ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक गर्न नहुने, अन्य निकायबाट सेवा लिदा त्यस्ता निकायमा लाग्ने शुल्क भन्दा बढी ग्राहकसँग लिन नपाईने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बैंकहरुले आफ्नो सेवा, सुविधा, शुल्क, हर्जाना समेटेर संक्षिप्त विवरण पुस्तिका प्रकाशित गरी ग्राहकलाई दिनुपर्ने, गुनासो सुन्नका लागि डेक्स, हटलाईन र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपांग र वृद्वग्राहकलाई विषेश काउन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र ग्राहको गोपनियताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे